कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! लीव्ह एन्कॅशमेंटवरील टॅक्सची मर्यादा वाढली, ₹25 लाखांपर्यंत सूट

OTHER
Whalesbook Logo
AuthorSiddharth Joshi|Published at:
कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर! लीव्ह एन्कॅशमेंटवरील टॅक्सची मर्यादा वाढली, ₹25 लाखांपर्यंत सूट

Instant Stock Alerts on WhatsApp

Used by 10,000+ active investors

1

Add Stocks

Select the stocks you want to track in real time.

2

Get Alerts on WhatsApp

Receive instant updates directly to WhatsApp.

  • Quarterly Results
  • Concall Announcements
  • New Orders & Big Deals
  • Capex Announcements
  • Bulk Deals
  • And much more

खाजगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी लीव्ह एन्कॅशमेंटवरील टॅक्स सूटची मर्यादा **₹3 लाखांवरून ₹25 लाखांपर्यंत** वाढवण्यात आली आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही सूट पूर्वीप्रमाणेच पूर्ण आहे. एप्रिल 2023 पासून लागू झालेला हा नियम निवृत्ती नियोजनासाठी महत्त्वाचा आहे.

काय आहे नवीन नियम?

केंद्र सरकारने (Central Board of Direct Taxes - CBDT) आता खाजगी आणि अशासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी लीव्ह एन्कॅशमेंटवरील (Leave Encashment) टॅक्स सूटची मर्यादा ₹25 लाख केली आहे. हा नियम 1 एप्रिल 2023 पासून लागू झाला आहे. खाजगी कंपन्या, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (PSUs) आणि इतर अशासकीय संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे. लीव्ह एन्कॅशमेंट म्हणजे, नोकरी सोडताना किंवा निवृत्त होताना कर्मचाऱ्याला न वापरलेल्या सुट्ट्यांच्या बदल्यात मिळणारी रक्कम.

टॅक्स सूट कशी मिळते?

सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या लीव्ह एन्कॅशमेंट रकमेवर कितीही असो, पूर्ण टॅक्स सूट मिळते. मात्र, खाजगी कर्मचाऱ्यांसाठी एक विशिष्ट मर्यादा आहे. मिळालेली लीव्ह एन्कॅशमेंटची रक्कम टॅक्स-फ्री (Tax-free) आहे की नाही, हे चार प्रमुख गोष्टींच्या तुलनेतून ठरवले जाते:

  1. मिळालेली प्रत्यक्ष लीव्ह एन्कॅशमेंटची रक्कम.
  2. प्रत्येक पूर्ण वर्ष सेवेमागे 30 दिवसांच्या अ-वापरलेल्या सुट्ट्यांचे रोख मूल्य.
  3. सेवानिवृत्ती किंवा नोकरी सोडण्याच्या 10 महिने आधीच्या सरासरी पगाराची रक्कम.
  4. कायदेशीर मर्यादा: ₹25 लाख.

या चारपैकी जी रक्कम सर्वात कमी असेल, त्यावर कर्मचाऱ्याला टॅक्स सूट मिळते. या मर्यादेपेक्षा जास्त असलेली रक्कम 'पगारातून उत्पन्न' (Income from Salary) या सदराखाली टॅक्सेबल (Taxable) मानली जाते.

निवृत्ती नियोजनासाठी हे का महत्त्वाचे?

अनेक कर्मचाऱ्यांसाठी लीव्ह एन्कॅशमेंट ही निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी बदलताना एक मोठी आर्थिक मदत ठरते. ₹25 लाखांपर्यंत ही मर्यादा वाढल्याने, अनेक वर्षांच्या सेवेनंतर ज्या कर्मचाऱ्यांच्या मोठ्या प्रमाणात सुट्ट्या जमा झाल्या आहेत, त्यांना मोठा टॅक्स फायदा मिळणार आहे.

हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, ₹25 लाख ही आयुष्यभरासाठी (Lifetime limit) असलेली मर्यादा आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने आधीच्या कंपनीकडून लीव्ह एन्कॅशमेंटवर टॅक्स सूट घेतली असेल, तर ती रक्कम या नवीन मर्यादेतून वजा केली जाईल. त्यामुळे, मागील टॅक्स दाव्यांची अचूक नोंद ठेवणे आवश्यक आहे.

कागदपत्रांचे महत्त्व

या टॅक्स फायद्यांचा अचूक लाभ घेण्यासाठी योग्य कागदपत्रे (Documentation) असणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सुट्ट्यांचे रेकॉर्ड, सेवेचा तपशील आणि पगाराची संरचना यासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड जपून ठेवावेत. गणनेसाठी साधारणपणे बेसिक पे (Basic Pay), महागाई भत्ता (Dearness Allowance - जो निवृत्ती लाभाचा भाग असेल) आणि टर्नओव्हरशी जोडलेले कमिशन यांचा समावेश होतो. इतर भत्ते (Allowances) आणि विशेष सुविधा (Perquisites) यात गणल्या जात नाहीत.

कर्मचाऱ्यांनी काय तपासावे?

निवृत्तीची तयारी करताना किंवा नोकरी सोडताना, कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे फॉर्म 16 (Form 16) आणि सुट्ट्यांचे रेकॉर्ड तपासावे. कंपनीने लीव्ह बॅलन्सची (Leave Balance) अचूक गणना केली आहे का, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर, कायदेशीर वारसांना मिळणारे लीव्ह एन्कॅशमेंट सहसा टॅक्स-फ्री असते. कर सल्लागारांशी (Tax Advisors) बोलून, तुमच्या विशिष्ट नोकरी कराराला हे नियम कसे लागू होतात, याची खात्री करणे योग्य ठरेल.

Get stock alerts instantly on WhatsApp

Quarterly results, bulk deals, concall updates and major announcements delivered in real time.

Disclaimer:This article is published for informational purposes only. While reasonable efforts are made to ensure accuracy, completeness, and timeliness, readers are encouraged to independently verify information before making any decisions based on the content. The views and information presented are subject to editorial review and may be updated without notice.