नवीन टॅक्स अमेंडमेंट बिल २०२६ अंतर्गत, भारतात व्यवस्थापित होणाऱ्या ऑफशोअर फंड्ससाठी नियम सोपे करण्यात आले आहेत. तसेच, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डायमंड ट्रेडसाठी कर सवलती २०२१ पर्यंत वाढवण्यात आल्या आहेत. यामुळे परदेशी गुंतवणुकीला चालना मिळेल आणि पुरवठा साखळी मजबूत होईल, मात्र बिझनेस ट्रस्ट्सवरील कर बदलांकडे गुंतवणूकदारांनी लक्ष द्यावे.
परदेशी फंड्ससाठी नियमांमध्ये सूट
या विधेयकातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारतातून व्यवस्थापित होणाऱ्या ऑफशोअर इन्व्हेस्टमेंट फंड्ससाठी कर नियमांमध्ये सुलभता आणणे. सध्या अशा फंड्सना भारतात कर लागण्यापासून वाचवण्यासाठी कठोर अटी पूर्ण कराव्या लागतात. प्रस्तावित विधेयकामुळे यातील अनेक अडचणी दूर केल्या जात आहेत, जसे की किमान गुंतवणूकदार संख्या आणि कॉर्पसच्या आकारावरील निर्बंध. यामुळे जागतिक ॲसेट मॅनेजर्ससाठी भारतातून काम करणे सोपे होईल आणि देशांतर्गत बाजारात परदेशी भांडवलाचा ओघ वाढण्याची शक्यता आहे.
उत्पादन आणि व्यापारासाठी प्रोत्साहन
पुरवठा साखळी मजबूत करण्यासाठी हे विधेयक महत्त्वपूर्ण कर सवलतींचा प्रस्ताव देते. इलेक्ट्रॉनिक्स पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या परदेशी कंपन्या, ज्या भारतीय कॉन्ट्रॅक्ट मॅन्युफॅक्चरर्ससाठी बॉन्डेड एरियाद्वारे घटक साठवतात आणि विकतात, त्यांना ३१ मार्च, २०४१ पर्यंत कर सवलत मिळेल. हे देशांतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आहे. त्याचप्रमाणे, विशेष झोनमधून कच्च्या हिऱ्यांच्या व्यापारात सहभागी असलेल्या परदेशी कंपन्यांनाही २०४१ पर्यंत कर सवलती मिळतील. डेटा सेंटर्सनाही सोप्या नियमांचा फायदा होईल, कारण डेटा सेंटर ऑपरेटर्स आणि परदेशी कंपन्यांसाठी स्वतंत्र सूचनांची आवश्यकता काढून टाकण्याचा प्रस्ताव आहे, तसेच लीज-आधारित करारांनाही याचा फायदा मिळेल.
बिझनेस ट्रस्ट्सवरील परिणाम
हे विधेयक रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (REITs) आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट्स (InvITs) सारख्या बिझनेस ट्रस्ट्सच्या कर आकारणीवरही परिणाम करते. एक महत्त्वाचा प्रस्ताव म्हणजे युनिट धारकांनी मिळवलेल्या डिव्हिडंड इन्कमवरील कर सवलत पुन्हा लागू करणे, मग अंडरलायिंग स्पेशल पर्पज व्हेईकल (SPV) ने लाभाच्या योजनेचा पर्याय निवडला असो वा नसो. तथापि, या ट्रस्ट्समधील गुंतवणूकदारांनी लक्षात घ्यावे की, सवलतीच्या कर योजनेची निवड करणाऱ्या SPVs साठी सरचार्ज १०% वरून २५% पर्यंत वाढणार आहे. यामुळे अशा स्ट्रक्चर्समधील SPVs च्या एकूण कर कार्यक्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
हे प्रस्ताव सध्या विधेयकाच्या स्वरूपात असून त्यांना भारतीय संसदेची मंजुरी मिळणे बाकी आहे. गुंतवणूकदार आणि विश्लेषक कायद्याच्या अंतिम आवृत्तीची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून चर्चेदरम्यान आणखी काही बदल होतात का हे पाहता येईल. या नियमांची अंमलबजावणी, विशेषतः 'विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक वस्तू'ची व्याख्या आणि नवीन सवलतींचे ऑपरेशनल तपशील, उत्पादन आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहेत. विधेयक कायदेशीर प्रक्रियेतून पुढे जात असताना, बाजारातील सहभागी येत्या तिमाहीत हे बदल कॉर्पोरेट टॅक्स प्लॅनिंग आणि परदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणांवर कसा परिणाम करतात याचे मूल्यांकन करतील.