टाटा ट्रस्ट्सचे विश्वस्त विजय सिंग यांचे राजीनामा! रटन टाटा ट्रस्टमध्ये वाद?

विजय सिंग यांचा धक्कादायक निर्णय!

टाटा ट्रस्ट्सचे उपाध्यक्ष विजय सिंग यांनी सर रतन टाटा ट्रस्ट (SRTT) च्या विश्वस्त पदाचा राजीनामा दिला आहे. १४ ऑगस्ट २०२६ रोजी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण होणार होता, पण त्यांनी पुन्हा विश्वस्त न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. विजय सिंग सर डोराबजी टाटा ट्रस्टचे विश्वस्त म्हणून पुढील एक वर्ष काम पाहतील, पण SRTT मधून बाहेर पडल्यामुळे ट्रस्टच्या कारभारात आणि नेतृत्वामध्ये अंतर्गत मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पात्रतेवरून ट्रस्टमध्ये मतभेद?

या राजीनाम्याचे मुख्य कारण विश्वस्तांच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या पात्रतेच्या निकषांवरून सुरू असलेले मतभेद असल्याचे बोलले जात आहे. १९२३ च्या मूळ ट्रस्ट डीडनुसार, विश्वस्तांनी पारशी झोराष्ट्रीयन असणे आणि मुंबईचे कायमस्वरूपी रहिवासी असणे बंधनकारक आहे. मात्र, काही नियुक्त्या या नियमांचे पालन करत नाहीत, अशी तक्रार आहे. माजी विश्वस्त मेहली मिस्त्री यांच्यासह काही व्यक्तींशी संबंधित असलेले हे पात्रता निकष आता ट्रस्टच्या अंतर्गत चर्चेतून बाहेर पडून नियामक स्तरावर पोहोचले आहेत.

ट्रस्टच्या कामकाजावर परिणाम

टाटा ग्रुपच्या अनेक भागधारकांसाठी, या राजीनाम्यापेक्षाही ट्रस्टच्या कामकाजातील गतिरोध जास्त चिंतेचा विषय आहे. महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी काही कायदेशीर तक्रारींवर तोडगा निघेपर्यंत SRTT च्या कोणत्याही मीटिंगला स्थगिती दिली आहे. या तक्रारींमध्ये नवाजभाई शेअर्सचे हस्तांतरण आणि कायमस्वरूपी विश्वस्तांच्या नियुक्तीचा समावेश आहे.

आर्थिक आणि कॉर्पोरेट घडामोडींवर टांगती तलवार

मीटिंगवर घातलेल्या बंदीमुळे ट्रस्टच्या सामाजिक आणि व्यावसायिक अशा दोन्ही कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ट्रस्टींच्या म्हणण्यानुसार, मीटिंग होऊ न शकल्यास अंदाजे ₹400 कोटींच्या देणग्या रखडू शकतात. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, ट्रस्ट एक शेअरधारक म्हणून टाटा सन्समध्ये (Tata Sons) आपली भूमिका कशी बजावेल, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. टाटा सन्स ही टाटा ग्रुपच्या सर्व प्रमुख कंपन्यांची, जसे की TCS, टाटा मोटर्स आणि टाटा स्टीलची होल्डिंग कंपनी आहे.

टाटा सन्सच्या AGM वर प्रश्नचिन्ह!

१८ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणाऱ्या टाटा सन्सच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत (AGM) ट्रस्ट आपले शेअरहोल्डरचे अधिकार कसे वापरेल, याबाबत अनिश्चितता आहे. टाटा ग्रुपच्या कंपन्या स्वतःच्या व्यावसायिक व्यवस्थापनाखाली स्वतंत्रपणे काम करत असल्या तरी, ट्रस्ट अंतर्गत असलेला हा वाद एका मोठ्या पार्श्वभूमीवर चिंता निर्माण करत आहे. धर्मादाय आयुक्तांकडून या मीटिंगवरील बंदी कधी उठवली जाते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे. कारण याच निर्णयावर ट्रस्ट आगामी कॉर्पोरेट प्रशासकीय बाबींमध्ये किती सक्रिय राहील, हे ठरेल.