Tata Trusts मधील दोन ज्येष्ठ ट्रस्टींनी - वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी नोएल टाटा यांच्या पुनर्रचना प्रस्तावाला (Restructuring Plan) कडाडून विरोध केला आहे. RBI च्या नियमांपासून वाचण्यासाठी टाटा सन्सला हाइब्रिड कंपनी बनवण्याचा हा प्रयत्न होता, मात्र आता या गदारोळामुळे शेअर बाजारात टाटा ग्रुपच्या स्टॉक्सवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
हा संपूर्ण वाद नोएल टाटा यांच्या एका महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावाभोवती फिरतोय. टाटा सन्सला 'अप्पर लेयर NBFC' या टॅगपासून वाचवण्यासाठी Tata Electronics Systems Solutions आणि Tata Consulting Engineers यांना थेट टाटा सन्समध्ये विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जर हे विलीनीकरण यशस्वी झाले असते, तर कंपनीला RBI च्या नियमांनुसार शेअर बाजारात लिस्ट होण्यापासून सुटका मिळाली असती.
ट्रस्टींचा आक्षेप काय आहे?
वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग यांनी टाटा सन्सच्या बोर्डाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, हा मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी 'सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट'ची कोणतीही अधिकृत बैठक बोलावण्यात आली नव्हती. या प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप ट्रस्टींनी केला आहे. या वादामुळे आता हे प्रकरण थेट महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनर (Maharashtra Charity Commissioner) यांच्याकडे पोहोचले आहे.
गुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?
टाटा ग्रुपची स्ट्रक्चरल रचना अत्यंत क्लिष्ट आहे. Tata Investment Corporation आणि Tata Chemicals सारख्या कंपन्यांचे क्रॉस-होल्डिंग्स यामध्ये महत्त्वाचे असतात. जेव्हा टाटा सन्सच्या स्ट्रक्चरबाबत संदिग्धता निर्माण होते, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम शेअर बाजारात टाटा ग्रुपच्या सर्व शेअर्सच्या व्होलॅटिलिटीवर (Volatility) होतो. दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हे एक मोठे आव्हान ठरू शकते.
आता सर्वांचे लक्ष महाराष्ट्र चॅरिटी कमिशनर यांच्या निर्णयाकडे आणि RBI च्या भूमिकेकडे लागलेले आहे.