Tata Sons च्या भविष्यावरून Tata Trusts मध्ये अंतर्गत वाद सुरू झाला आहे. RBI ने कंपनीला 'अप्पर-लेअर' NBFC घोषित केल्यामुळे लिस्टिंगचा दबाव वाढला आहे, ज्यामुळे ग्रुपच्या मालकी हक्कांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
टाटा समूहातील सर्वात महत्त्वाची संस्था असलेल्या Tata Trusts मध्ये आता मोठे अंतर्गत वाद समोर आले आहेत. साधारण ६६% मालकी असलेल्या या ट्रस्टच्या संचालकांमध्ये Tata Sons ला शेअर बाजारात लिस्ट करायचे की नाही, यावरून दोन गट पडले आहेत.
आरबीआयचे कडक निर्बंध
या वादाची ठिणगी आरबीआयच्या एका निर्णयाने पडली. टाटा सन्सने आपली 'कोअर इन्व्हेस्टमेंट कंपनी' (CIC) म्हणून असलेली नोंदणी रद्द करण्याची विनंती केली होती, मात्र आरबीआयने ती फेटाळून लावली. आता आरबीआयने टाटा सन्सला 'अप्पर-लेअर' NBFC म्हणून वर्गीकृत केले आहे. यामुळे कंपनीवर कडक नियमांचे पालन करण्याचे बंधन आले असून, भविष्यात कंपनीला अनिवार्यपणे शेअर बाजारात लिस्ट व्हावे लागू शकते. हा बदल टाटा समूहाच्या अनेक दशकांच्या खाजगी कामकाजाच्या पद्धतीला छेद देणारा आहे.
अंतर्गत मतभेद आणि स्ट्रॅटेजी
या मुद्द्यावर नोएल टाटा, नेव्हिल टाटा, डेरियस खंबाटा आणि भास्कर भट हे चार विश्वस्त (Trustees) एका बाजूला आहेत, तर दुसरीकडे व्हाईस चेअरमन वेणू श्रीनिवासन आणि विजय सिंग हे वेगळ्या भूमिकेत दिसत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी टाटा सन्सने काही कंपन्यांचे विलीनीकरण (Mergers) करून आपला व्यवसायाचा आराखडा बदलण्याचा प्रयत्न केला, जेणेकरून लिस्टिंगची गरज भासू नये. मात्र, या निर्णयांवर पुरेशी चर्चा झाली नसल्याचा आरोप काही विश्वस्तांनी केला आहे.
नेतृत्वाचा पेच आणि जोखीम
केवळ लिस्टिंगच नव्हे, तर एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीवरूनही नोएल टाटा आणि इतर सदस्यांमध्ये मतभेद समोर आले आहेत. या गोंधळामुळे टाटा समूहाच्या भविष्यातील निर्णयांवर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. गुंतवणूकदारांच्या नजरा आता कंपनी आरबीआयच्या अटी पूर्ण करण्यासाठी काय पावले उचलते आणि अंतर्गत वाद कसा मिटवते, याकडे लागल्या आहेत.