टाटा सन्समध्ये मोठे बदल: एन. चंद्रशेखरन फेब्रुवारी २०२७ मध्ये निवृत्त होणार!

नेतृत्वात मोठे बदल!

भारतातील सर्वात मोठ्या उद्योग समूहांपैकी एक असलेल्या टाटा सन्समध्ये लवकरच नेतृत्वात मोठे बदल होणार आहेत. टाटा सन्सचे सध्याचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी जाहीर केले आहे की, ते फेब्रुवारी २०२७ मध्ये त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा एकदा चेअरमन पद भूषवणार नाहीत. त्यांच्या या निर्णयामुळे येत्या काळात कंपनीत काय बदल होतील याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अंतर्गत मतभेदांचा परिणाम?

मिळालेल्या माहितीनुसार, चंद्रशेखरन यांच्या कार्यकाळ वाढीच्या प्रस्तावावर गेल्या काही महिन्यांपासून संचालक मंडळात एकमत नव्हते. टाटा सन्स बोर्ड आणि टाटा ट्रस्ट्स (नोएल टाटा यांच्या नेतृत्वाखाली) यांच्यात धोरणात्मक मतभेद असल्याची चर्चा आहे. विशेषतः, एअर इंडियासारख्या तोट्यातील नवीन व्यवसायांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्याऐवजी, नफा मिळवून देणाऱ्या सध्याच्या व्यवसायांना प्राधान्य देण्यावरून हे मतभेद असल्याचे बोलले जात आहे. या अंतर्गत तणावामुळेच हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मानले जात आहे.

बाजारात ₹46,000 कोटींची घसरण

या बातमीचा फटका टाटा ग्रुपच्या शेअर्सना बसला आहे. टीसीएस (TCS) आणि टाटा मोटर्स (Tata Motors) सारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये 6% पर्यंत घसरण दिसून आली. या एकत्रित घसरणीमुळे टाटा ग्रुपच्या सूचीबद्ध कंपन्यांच्या मार्केट व्हॅल्यूमध्ये सुमारे ₹46,000 कोटींची घट झाली आहे. गुंतवणूकदार या नेतृत्वातील बदलामुळे भविष्यात कंपनीच्या धोरणांमध्ये काय बदल होतील, याचा अंदाज बांधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.

कंपनीची आर्थिक स्थिती मजबूत

बाजारपेठेतील नकारात्मक प्रतिक्रियेनंतरही, टाटा सन्सची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे. आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये कंपनीने ₹31,961 कोटींचा निव्वळ नफा (Net Profit) नोंदवला आहे, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत 21.8% अधिक आहे. कंपनी सध्या कर्जमुक्त (Debt-free) आहे. मात्र, विमान वाहतूक, सेमीकंडक्टर आणि डिजिटल ट्रान्सफॉर्मेशन यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमधील जोखीम गुंतवणूकदारांसाठी चिंतेचा विषय आहे. नवीन नेतृत्वाला या खर्चिक प्रकल्पांना पुढे चालू ठेवायचे की थांबवायचे, हा मोठा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.

पुढील वाटचाल...

नवीन चेअरमनची निवड टाटा ग्रुपच्या नियमांनुसार (Articles of Association) एका पाच सदस्यांच्या निवड समितीमार्फत केली जाईल. सध्या टाटा ट्रस्ट्सच्या काही कायदेशीर आणि नियामक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया किचकट होण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आता निवड समितीची रचना, अंतरिम नेतृत्वाचे निर्णय आणि भविष्यातील भांडवली खर्चाचे धोरण यावर राहील.