Tata Sons मध्ये चेअरमन N. Chandrasekaran यांच्या फेरनियुक्तीवरून अंतर्गत वाद उफाळून आला आहे. बोर्डाच्या बैठकीत Noel Tata आणि Venu Srinivasan यांच्यातील मतभेदांमुळे निर्माण झालेला पेच 'कास्टिंग वोट'द्वारे सोडवण्यात आला, ज्यावर आता कायदेशीर वर्तुळातून प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत.
Tata ग्रुपची मुख्य कंपनी असलेल्या Tata Sons मध्ये सध्या सर्वोच्च स्तरावर मोठा गव्हर्नन्स वाद निर्माण झाला आहे. कंपनीचे चेअरमन N. Chandrasekaran यांच्या दुसऱ्या ५ वर्षांच्या कार्यकाळासाठीच्या फेरनियुक्तीवरून हा वाद सुरू झाला आहे. कंपनीच्या बोर्डाच्या बैठकीत ही नियुक्ती मंजूर करताना Noel Tata आणि Venu Srinivasan यांच्यात मतभेद होऊन डेडलॉक (Deadlock) निर्माण झाला होता.
वादाची मूळ बाजू
कंपनीच्या नियमांनुसार, अशा महत्त्वाच्या निर्णयांसाठी ट्रस्टी-नामांकित संचालकांमध्ये सहमती असणे आवश्यक असते. मात्र, हा पेच सोडवण्यासाठी 'नॉमिनेशन अँड रेम्युनरेशन कमिटी'चे अध्यक्ष Harish Manwani यांनी 'कास्टिंग वोट'चा वापर करून नियुक्तीला मंजुरी दिली. भारताचे माजी सरन्यायाधीश D.Y. Chandrachud यांनी या प्रक्रियेवर टीका करत म्हटले आहे की, जिथे सहमती अनिवार्य आहे तिथे 'कास्टिंग वोट'चा वापर नियमांचे उल्लंघन ठरू शकतो.
कायदेशीर बचाव आणि गुंतवणूकदारांवर परिणाम
कंपनीचे वकील Harish Salve यांनी मात्र हा निर्णय योग्य असल्याचे समर्थन केले आहे. त्यांच्या मते, कंपनीचे कामकाज ठप्प होऊ नये म्हणून हा निर्णय घेणे आवश्यक होते. जर हे प्रकरण न्यायालयात गेले, तर टाटा समूहाच्या भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण Tata Sons ही Tata Consultancy Services, Tata Motors आणि Tata Steel सारख्या मोठ्या कंपन्यांचे नियंत्रण करते. ही फेरनियुक्ती फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत अपेक्षित असून, आता बाजार लक्ष ठेवून आहे की हा वाद केवळ कायदेशीर चर्चेपुरता मर्यादित राहतो की त्याचे रूपांतर मोठ्या कायदेशीर लढाईत होते.