Tata Sons च्या संचालक मंडळाने एक्झिक्युटिव्ह चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांना **२०२७** पासून पुन्हा ५ वर्षांचा कार्यकाळ देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे. मात्र, **६६%** हिस्सा असलेल्या Tata Trusts ने या प्रस्तावावर आक्षेप घेतल्याने कॉर्पोरेट वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
वादाचे मूळ कारण काय?
Tata Sons च्या बोर्डाने एन. चंद्रशेखरन यांच्या पुनर्नियुक्तीचा निर्णय घेतला खरा, पण Tata Trusts च्या म्हणण्यानुसार या प्रक्रियेत कंपनीच्या नियमावलीचे (Articles of Association) उल्लंघन झाले आहे. यामुळे नेतृत्वाच्या बदलीची प्रक्रिया सध्या अडचणीत आली आहे.
RBI चा दबाव आणि टाइमलाईन
सध्या Tata Sons साठी परिस्थिती अत्यंत संवेदनशील आहे. RBI ने कंपनीला 'Upper Layer Non-Banking Financial Company' म्हणून वर्गीकृत केले असून, त्यांना सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पब्लिक लिस्टिंग पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. या महत्त्वाच्या टप्प्यावर अंतर्गत मतभेद झाल्यामुळे कंपनीच्या धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ग्रुपवर काय परिणाम होईल?
Tata Sons ही TCS, Tata Motors, Tata Steel आणि Tata Power यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांची होल्डिंग कंपनी आहे. जरी या कंपन्यांचे बोर्ड स्वतंत्र असले, तरी धोरणात्मक निर्णय आणि भांडवल वाटपासाठी त्या मुख्य कंपनीवर अवलंबून असतात. त्यामुळे होल्डिंग कंपनीतील हा वाद गुंतवणूकदारांच्या नजरेत महत्त्वाचा ठरत आहे.
पुढे काय होणार?
आता सर्व लक्ष सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट आणि सर रतन टाटा ट्रस्टच्या पुढील भूमिकेकडे लागले आहे. नोएल टाटा हे सध्या ट्रस्टचे चेअरमन असून, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा पेच कसा सोडवला जातो, यावर टाटा ग्रुपची पुढील वाटचाल आणि सेमीकंडक्टर, रिन्यूएबल एनर्जीसारख्या मोठ्या गुंतवणुकीचे भविष्य अवलंबून असेल.