टाटा सन्सची १८ ऑगस्ट रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) अनिश्चिततेत सापडली आहे. सर रतन टाटा ट्रस्टवर (Sir Ratan Tata Trust) आलेल्या नियामक बंदीमुळे बैठकीसाठी आवश्यक quorum ची पूर्तता होण्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे लाभांश (Dividend) मंजुरीसारख्या महत्त्वाच्या कामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच, कंपनीचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन २०२७ मध्ये मुदत संपल्यावर पुन्हा पदभार स्वीकारणार नाहीत, या वृत्तामुळे नेतृत्वावरही चर्चा सुरू आहे.
ट्रस्टवरील बंदीमुळे AGM ला धोका
टाटा सन्सची १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी होणारी वार्षिक सर्वसाधारण सभा (AGM) सध्या मोठ्या कायदेशीर पेचात अडकली आहे. महाराष्ट्र धर्मादाय आयुक्तांनी (Maharashtra Charity Commissioner) सर रतन टाटा ट्रस्टवर (SRTT) घातलेल्या नियामक बंदीमुळे ही सभा आयोजित करणे कठीण झाले आहे. ट्रस्टच्या कारभारातील कथित अनियमिततेच्या चौकशीतून हा निर्णय घेण्यात आला असून, त्यामुळे ट्रस्ट आता सभेसाठी आवश्यक नियमांचे पालन करू शकत नाही.
Quorum आणि लाभांशाचा प्रश्न
टाटा सन्सच्या नियमांनुसार, सभेसाठी quorum (किमान सदस्य संख्या) पूर्ण होण्याकरिता सर रतन टाटा ट्रस्ट आणि सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट या दोन्हींच्या संयुक्त प्रतिनिधीची उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र, ट्रस्टवरील बंदीमुळे SRTT आपला प्रतिनिधी पाठवू शकत नाही. यामुळे सभेची बैठक होऊ शकणार नाही.
या बंदीचा परिणाम केवळ सभेपुरता मर्यादित नाही. ट्रस्टची खाती बंद करण्याची प्रक्रिया थांबली आहे आणि सुमारे ₹400 कोटी रुपयांच्या देणग्यांचे वाटपही ठप्प झाले आहे. AGM मध्ये आर्थिक विवरणपत्र (Financial Statements) स्वीकारणे आणि लाभांश घोषित करणे हे ट्रस्टच्या समाजकार्य चालवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते.
नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह
या सर्व घडामोडींमध्ये, टाटा सन्सचे चेअरमन एन. चंद्रशेखरन यांनी २०२७ च्या फेब्रुवारीमध्ये त्यांची मुदत संपल्यानंतर पुन्हा पदभार स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. यामुळे कंपनीच्या भविष्यातील नेतृत्व आणि वारसा हक्काबाबत (Succession Planning) चर्चांना उधाण आले आहे.
पुढील पावले काय?
टाटा सन्स कंपनीला AGM पुढे ढकलण्याचा पर्याय आहे. कंपनी कायद्यानुसार, ३० सप्टेंबरपर्यंत किंवा विशेष परवानगी मिळाल्यास पुढील तीन महिन्यांपर्यंत सभेची मुदतवाढ मिळू शकते. कंपनी सभा घेण्याच्या तयारीत असल्याचे म्हटले असले तरी, quorum पूर्ण न झाल्यास सभा तहकूब करावी लागेल, ज्यामुळे आर्थिक विवरणपत्र आणि लाभांश मंजुरीसारख्या कामांना आणखी विलंब होईल. कंपनी मुदतवाढ घेणार की नाही, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.