कच्छच्या आखातातील पर्यावरणविषयक वादामुळे अडचणीत असलेल्या Tata Chemicals ला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने कंपनीवरील दंडात्मक कारवाईला स्थगिती दिली असली, तरी जुन्या प्रकरणातील संभाव्य आर्थिक जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी नवीन 'इम्पॅक्ट असेसमेंट' करण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी Tata Chemicals ला अंतरिम दिलासा देताना कच्छच्या आखातातील पर्यावरण हानीबाबत सुरू असलेल्या वादात कोणतीही कठोर कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला (Gujarat Pollution Control Board) स्वतंत्र तज्ज्ञांची नेमणूक करून पर्यावरणाचे झालेले नुकसान आणि त्यासाठी लागणारी भरपाई याचा अहवाल तयार करण्यास सांगितले आहे.
हे संपूर्ण प्रकरण मिथ्यापूर प्लांटमधून समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या सांडपाण्याशी संबंधित आहे. मे 2026 मध्ये गुजरात उच्च न्यायालयाने कंपनीच्या विरोधात निकाल दिला होता. कंपनीने या भागात सांडपाण्यासाठी जुन्या पद्धतीने चॅनेलचा वापर केला होता, ज्याला न्यायालयात 'अतिक्रमण' ठरवण्यात आले होते.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्वाचे?
गुंतवणूकदारांसाठी सर्वात मोठा चिंतेचा विषय म्हणजे या असेसमेंटचा आर्थिक परिणाम. जरी कोर्टाच्या स्थगितीमुळे तात्पुरता दिलासा मिळाला असला, तरी भविष्यात कंपनीवर किती आर्थिक भार पडू शकतो, हे अद्याप स्पष्ट नाही. गुजरात सरकारला 2 नोव्हेंबरपर्यंत आपले उत्तर दाखल करण्यास सांगण्यात आले आहे, तर तज्ज्ञांचा अहवाल पुढील 3 महिन्यांत अपेक्षित आहे.
शेअर्सची स्थिती
Tata Chemicals ने आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून 'क्लोज्ड डीप-सी डिस्चार्ज पाइपलाइन' सुरू केली आहे, असे कंपनीचे म्हणणे आहे. मात्र, या कायदेशीर पेचामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सावधगिरीचे वातावरण आहे. गेल्या 12 महिन्यांत शेअरमध्ये 33% पेक्षा जास्त घसरण झाली आहे, तर या वर्षी आतापर्यंत शेअर 18% ने खाली आला आहे. आता न्यायालयाच्या आगामी निर्देशांकडे बाजाराचे लक्ष लागून राहिले आहे.
