६ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या धारपुरम पोटनिवडणुकीच्या आधी तामिळनाडू सरकारने मोफत वीज आणि वाहतुकीसह अनेक कल्याणकारी योजनांची व्याप्ती वाढवली आहे. वाढत्या सबसिडीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणि आर्थिक नियोजनावर काय परिणाम होईल, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील तामिळनाडू सरकारने धारपुरम पोटनिवडणुकीच्या तोंडावर अनेक लोककल्याणकारी योजनांना वेग दिला आहे. यात प्रामुख्याने २०० युनिट मोफत वीज, माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी नाश्ता योजना आणि २ ऑक्टोबरपासून मोफत बस प्रवासाचा विस्तार यांसारख्या निर्णयांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, शिक्षण आणि धार्मिक स्थळांजवळील ७०० हून अधिक दारूची दुकाने बंद करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय महत्त्व आहे?
आर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिले तर, या निर्णयांचा राज्याच्या 'फिस्कल हेल्थ'वर मोठा परिणाम होऊ शकतो. वाढत्या अनुदानांमुळे (Subsidies) राज्याच्या महसुली तुटीत (Revenue Deficit) भर पडण्याची शक्यता आहे. अशा प्रकारच्या खर्चामुळे राज्याच्या कॅपिटल एक्सपेंडिचरसाठी (Capital Expenditure) किती निधी शिल्लक राहतो, यावर दीर्घकालीन पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक विकासाची गती अवलंबून असते.
राजकीय व आर्थिक समीकरण
ही पोटनिवडणूक तामिळनाडूच्या राजकीय व धोरणात्मक प्रवासासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. डीएमके (DMK) आणि एआयएडीएमके (AIADMK) यांसारख्या विरोधी पक्षांच्या भूमिकेकडेही बाजाराचे लक्ष आहे. गुंतवणूकदार आता राज्याच्या आगामी आर्थिक अहवालांची वाट पाहत आहेत, जेणेकरून या योजनांचा 'डेट-टू-जीएसडीपी' (Debt-to-GSDP) गुणोत्तरावर काय परिणाम होतो हे समजेल.
निवडणुकीनंतरच्या काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीचा नेमका खर्च स्पष्ट होईल, ज्यावरून राज्याची पुढील आर्थिक दिशा निश्चित होईल.