तामिळनाडू सरकारने आपल्या मद्य विक्री दुकानांच्या साखळी असलेल्या TASMAC मधील ६० हून अधिक कर्मचाऱ्यांना निलंबित केले आहे. एमआरपीपेक्षा (MRP) जास्त दर आकारल्याच्या तक्रारीनंतर सरकारने हा कठोर निर्णय घेतला आहे.
तामिळनाडू सरकारने मद्य विक्रीच्या सरकारी मक्तेदारी असलेल्या TASMAC च्या ६० हून अधिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला आहे. ग्राहकांकडून मद्य विकताना अधिकचे १० ते २० रुपये वसूल केल्याच्या सातत्यपूर्ण तक्रारींनंतर प्रशासनाने हे पाऊल उचलले आहे. मुळात मद्य विक्रीच्या अधिकृत किमती असतानाही, कर्मचारी अतिरिक्त पैसे उकळत असल्याचे समोर आले होते.
पगारवाढ देऊनही भ्रष्टाचार कायम?
यापूर्वी सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी आणि भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी त्यांच्या पगारात वाढ केली होती. दुकानांचा देखभाल खर्च आणि वीज बिल भरण्यासाठी हे कर्मचारी अतिरिक्त पैसे घेत असल्याची सबब सांगत असत, परंतु पगारवाढ मिळूनही ही प्रवृत्ती बदललेली नाही. यामुळेच आता प्रशासनाला शिस्तभंगाची कडक कारवाई करावी लागली आहे.
राज्याच्या तिजोरीवर परिणाम
TASMAC ही संस्था तामिळनाडूच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. आर्थिक वर्ष २०२४-२०२५ मध्ये या महामंडळाने राज्याच्या तिजोरीत ₹४८,००० कोटींहून अधिक महसूल जमा केला आहे. जर या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार किंवा गोंधळ निर्माण झाला, तर त्याचा थेट परिणाम राज्याच्या आर्थिक आरोग्यावर होऊ शकतो.
राजकीय वाद आणि पुढची पावले
या निलंबनामुळे तामिळनाडू विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष DMK यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. भविष्यात मानवी हस्तक्षेप कमी करण्यासाठी सर्व व्यवहार डिजिटल करण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. आता ही कारवाई केवळ तात्पुरती ठरते की खरोखरच धोरणात्मक बदल घडवून आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.