तमिळनाडू सरकारचा मोठा निर्णय: एल निनोच्या धोक्यावर तज्ज्ञ समितीचे गठन!

एल निनोचा सामना करण्यासाठी तमिळनाडू सज्ज!

तमिळनाडू सरकारने 'एल निनो' हवामान बदलाच्या गंभीर धोक्यांचा सामना करण्यासाठी एक विशेष तज्ज्ञ सल्लागार समिती (Expert Advisory Committee) स्थापन केली आहे. या समितीची स्थापना तमिळनाडू आपत्ती जोखीम निवारण एजन्सी (TNDRRA) च्या माध्यमातून राज्याची सज्जता वाढवण्यासाठी करण्यात आली आहे.

या समितीत IIT मद्रास, अण्णा विद्यापीठ, सुगंती देवदासन सागरी संशोधन संस्था आणि तमिळनाडू सागरी संशोधन प्रतिष्ठान यांसारख्या नामांकित शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांमधील तज्ज्ञांचा समावेश आहे.

हवामानाचे धोके आणि आर्थिक परिणाम

'एल निनो'चा प्रभाव वाढण्याची दाट शक्यता असल्याच्या सरकारी इशाऱ्यानंतर ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. विशेषतः 2026 पर्यंत 'एल निनो' तीव्र होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. याचा थेट परिणाम राज्याच्या पाणी सुरक्षेवर आणि कृषी उत्पादनावर होण्याची भीती आहे. 'एल निनो'मुळे नैऋत्य मोसमी पावसावर (Southwest Monsoon) परिणाम होऊन, कावेरी नदीसारख्या महत्त्वाच्या जलस्रोतांमध्ये पाण्याची पातळी घटू शकते. हे राज्याच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक मोठे आव्हान आहे, कारण सिंचन आणि पीक उत्पादनासाठी शेतकरी याच पाणी स्रोतांवर अवलंबून असतात. पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्यास शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च वाढू शकतो आणि कृषी-आधारित उद्योगांच्या पुरवठा साखळीवरही दबाव येऊ शकतो.

याशिवाय, ईशान्येकडील मोसमी पावसात (Northeast Monsoon) अचानक होणारे बदल आणि अतिवृष्टीचा धोका लक्षात घेता, पूरस्थिती निर्माण होण्याचीही शक्यता आहे. यामुळे पायाभूत सुविधा आणि पिकांचे नुकसान होऊ शकते.

भविष्यातील घडामोडींवर लक्ष

या पर्यावरणीय बदलांचा मागोवा घेणाऱ्यांसाठी, पाणी वापर आणि आपत्ती प्रतिबंधासंबंधी समितीच्या धोरणात्मक शिफारशी महत्त्वपूर्ण ठरतील. तमिळनाडूतील कृषी आणि पायाभूत सुविधांवर अवलंबून असलेल्या क्षेत्रांतील गुंतवणूकदार सरकारी प्रतिबंधात्मक उपायांवर बारकाईने लक्ष ठेवतील. जलाशयांमधील पाण्याच्या पातळीवर आणि वीज निर्मितीवर होणारा परिणाम, विशेषतः जलविद्युत प्रकल्पांवर पाणी टंचाईचा परिणाम झाल्यास, याबद्दल अधिक माहिती मिळाल्यास राज्याच्या व्यवसायिक धोक्यांचे आणि दीर्घकालीन आर्थिक स्थिरतेचे चित्र स्पष्ट होईल.