The Tamil Nadu government has launched an inquiry into officials following a controversial circular that ordered the profiling of students involved in protests. The directive was retracted after facing public backlash, with the Higher Education Minister confirming it lacked official ministerial approval. Separately, authorities are reviewing another incident involving the collection of political data in the Dindigul district.
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या अनाधिकृत सर्क्युलरमुळे आता तमिळनाडू सरकार चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहे.
काय आहे प्रकरण?
कॉलेजिएट शिक्षण संचालनालयाने (Directorate of Collegiate Education) नुकतेच एक परिपत्रक जारी केले होते. १७ ऑगस्ट रोजी काढलेल्या या परिपत्रकात, महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना राजकीय रॅलीत सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवण्याचे आणि त्यांना परावृत्त करण्याचे निर्देश दिले होते. विशेषतः डाव्या विचारसरणीच्या गटांशी संबंधित विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यास सांगण्यात आले होते. मात्र, या परिपत्रकाला मोठ्या प्रमाणात टीका आणि जनतेच्या विरोधाला सामोरे जावे लागल्यानंतर १९ ऑगस्ट रोजी ते तत्काळ मागे घेण्यात आले.
मंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
विधानसभेत या मुद्द्यावर बोलताना उच्च शिक्षण मंत्री पी. विश्वनाथन यांनी स्पष्ट केले की, हे परिपत्रक प्रशासकीय त्रुटीमुळे जारी झाले होते आणि मंत्रालय यासंदर्भात अनभिज्ञ होते. कोणत्याही मंत्र्याच्या किंवा मंत्रालयाच्या परवानगीशिवाय हे आदेश काढण्यात आले होते. मंत्री म्हणाले की, शांततापूर्ण आंदोलनात सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रोफाइलिंगला राज्य सरकारचा पाठिंबा नाही किंवा अधिकृत मान्यताही नाही. दरम्यान, या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर, संयुक्त संचालक पी. सिंथिया सेल्वी यांच्याकडून या संदर्भात औपचारिक स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे.
दिंडिगल जिल्ह्यातील वेगळे प्रकरण
याचबरोबर, दिंडिगल जिल्ह्यातूनही एक वेगळे प्रशासकीय प्रकरण समोर आले आहे. १८ ऑगस्ट रोजी एका स्थानिक तहसीलदाराने महसूल निरीक्षकांना CPI आणि CPI(M) पक्षाच्या सदस्यांची वैयक्तिक माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले होते. राजकीय संघटनांनी यावर गोपनीयतेचे उल्लंघन आणि राजकीय कार्यकर्त्यांच्या निगराणीवर चिंता व्यक्त केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी हा आदेश तातडीने मागे घेतला. संबंधित अधिकाऱ्यावर व्यक्तिगत पूर्वग्रहाचा ठपका ठेवत सरकारने बदलीची कारवाई केली आहे. अशा प्रशासकीय कारवाई विरोधात सरकारची 'शून्य सहनशीलता' (Zero Tolerance) असल्याचे संकेत देण्यात आले आहेत.
राजकीय विरोधकांची मागणी
राजकीय विरोधकांनी, विशेषतः CPI(M) पक्षाने, अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारीची मागणी केली आहे. पक्षाच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे की, केवळ कनिष्ठ किंवा स्थानिक अधिकाऱ्यांना शिक्षा देणे पुरेसे नाही, तर उच्च प्रशासकीय स्तरावर निर्णय प्रक्रियेचे सखोल पुनरावलोकन केले जावे. त्यांच्या मते, हे निर्देश एका पद्धतशीर समस्येकडे निर्देश करतात, ज्यासाठी व्यापक विभागीय चौकशी आवश्यक आहे जेणेकरून सरकारी यंत्रणांचा राजकीय निगराणीसाठी गैरवापर होणार नाही.
पुढील घडामोडी
राज्यातील प्रशासकीय वातावरणावर लक्ष ठेवून असलेल्यांसाठी या चौकशीच्या निष्कर्षांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. गुंतवणूकदार आणि भागधारकांसाठी, अशा प्रशासकीय ट्रेंडचे निरीक्षण करणे महत्त्वाचे आहे, कारण राज्यातील प्रशासकीय स्थिरता आणि नियमांची योग्य अंमलबजावणी राज्याच्या एकूण कामकाजासाठी महत्त्वपूर्ण असते. विभागीय चौकशीचे निष्कर्ष आणि भविष्यात अशा अनाधिकृत प्रशासकीय कृतींना प्रतिबंध घालण्यासाठी लागू करण्यात येणारे कोणतेही पद्धतशीर धोरणात्मक बदल याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.