तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी ९ सप्टेंबर रोजी आपल्या युती सरकारला बळकट करण्यासाठी महत्त्वाची बैठक बोलावली आहे. मात्र, डाव्या पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकल्याने आणि काँग्रेसशी सुरू असलेल्या मतभेदांमुळे सरकारच्या स्थिरतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay हे ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी चेन्नई येथील 'Tamilaga Vettri Kazhagam' (TVK) मुख्यालयात एक महत्त्वाची समन्वय बैठक घेत आहेत. या बैठकीचा मुख्य उद्देश 'जॉइंट स्टिअरिंग कमिटी' स्थापन करणे आणि सरकारसाठी 'कॉमन मिनिमम प्रोग्राम' अंतिम करणे हा आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यानंतर, एकसंध प्रशासकीय अजेंडा राबवण्याचा मुख्यमंत्र्यांचा हा प्रयत्न आहे.
युतीमधील अंतर्गत संघर्ष
एकीकडे एकीचा प्रयत्न सुरू असतानाच, सरकारला आपल्याच सहकाऱ्यांच्या विरोधाचा सामना करावा लागत आहे. 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)' आणि 'कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया' (CPI) या दोन्ही पक्षांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला आहे. १ जुलैपासून डाव्या पक्षांनी युतीच्या औपचारिक प्रक्रियेपासून दुरावणे पसंत केले आहे. मंत्रिपदाचा वाटा न मिळाल्यास सरकारमध्ये सामील न होता, बाहेरून पाठिंबा देऊन शेती आणि कामगार धोरणांवर टीका करण्याचे धोरण त्यांनी स्वीकारले आहे.
नेतृत्वाचा वाद आणि विधानसभेचे गणित
डाव्यांच्या बहिष्कारानंतर आता 'इंडियन नॅशनल काँग्रेस'सोबतही मतभेद उफाळून आले आहेत. २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून प्रमोट करण्यावरून काँग्रेसने उघड नाराजी व्यक्त केली आहे. काँग्रेसचे मंत्री S. Rajesh Kumar यांनी स्पष्ट केले आहे की, त्यांचा पक्ष अजूनही Rahul Gandhi यांच्या नेतृत्वावर ठाम आहे. या मुद्द्यावरून काँग्रेसने सरकारमधील सहभागावर पुनर्विचार करण्याचा इशारा दिला आहे.
धोरणात्मक निर्णयांवर परिणाम
मुख्यमंत्री हे Congress, VCK, IUML आणि MDMK यांच्या युतीवर अवलंबून आहेत. सरकारच्या अल्पमतातील स्थिती पाहता, युतीमधील कोणत्याही पक्षाने पाठिंबा काढल्यास विधिमंडळाच्या कामकाजावर परिणाम होऊ शकतो. गुंतवणूकदार आणि व्यावसायिक वर्गासाठी राजकीय स्थिरता महत्त्वाची असते. तणाव वाढल्यास पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प, बजेट मंजुरी आणि महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय लांबणीवर पडण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.