तामिळनाडू सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांसाठी तिसऱ्या बाळाच्या जन्मानंतर मिळणारी मॅटर्निटी लिव्ह (Maternity Leave) वाढवून **365** दिवस केली आहे. हा निर्णय आता चांगलाच चर्चेत आला आहे, कारण काँग्रेस खासदार कार्तिकेय चिदंबरम यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
तिसऱ्या बाळासाठी '365' दिवसांची मॅटर्निटी लिव्ह
तामिळनाडू सरकारने राज्यातील महिला सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता तिसऱ्या बाळाच्या जन्मानंतर महिला कर्मचाऱ्यांना 365 दिवसांची मॅटर्निटी लिव्ह मिळणार आहे. यापूर्वी तिसऱ्या बाळासाठी ही सुट्टी केवळ 12 आठवडे म्हणजेच 84 दिवसांपर्यंत मर्यादित होती.
राज्याचे मनुष्यबळ व्यवस्थापन मंत्री डी. शरतकुमार यांनी विधानसभेत ही घोषणा केली. या नवीन धोरणामागे महिला कर्मचाऱ्यांचे सामाजिक कल्याण आणि सक्षमीकरण हा उद्देश आहे. पहिल्या दोन मुलांप्रमाणेच तिसऱ्या बाळासाठीही आता समान सुट्टीचा लाभ मिळेल.
खासदार कार्तिकेय चिदंबरम यांचे मत
या निर्णयावर काँग्रेसचे खासदार कार्तिकेय चिदंबरम यांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी म्हटले की, राज्य सरकारने मोठी कुटुंबं वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन देऊ नये. याऐवजी, पितृत्व रजेला (Paternity Leave) प्राधान्य द्यायला हवे, जेणेकरून कुटुंबांना अधिक संतुलित आधार मिळेल.
धोरणात्मक बदल आणि लोकसंख्याशास्त्र
तामिळनाडू सरकारचा हा निर्णय राज्या-राज्यांमध्ये लोकसंख्याशास्त्रीय धोरणांमध्ये होणारे बदल दर्शवतो. नुकतेच आंध्र प्रदेश सरकारनेही तिसऱ्या किंवा चौथ्या मुलासाठी आर्थिक प्रोत्साहन देण्याची घोषणा केली होती. तामिळनाडूमध्ये सध्या 1.4 पेक्षा कमी फर्टिलिटी रेट (Fertility Rate) आहे, जो राष्ट्रीय बदली पातळी 2.1 पेक्षा खूप कमी आहे.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठीच्या या धोरणाचा थेट परिणाम खाजगी कंपन्यांवर होणार नसला तरी, हे बदल राज्यातील मनुष्यबळ व्यवस्थापन आणि वित्तीय नियोजनातील प्राधान्यक्रम दर्शवतात. भविष्यात यावर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.