तामिळनाडूमध्ये शाळांच्या जेवणात चिकन बिर्याणी? सरकारचा मोठा निर्णय!

सरकारी शाळांमध्ये चिकन बिर्याणी येणार?

तामिळनाडू सरकार राज्यातील सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी आठवड्यातून एकदा चिकन बिर्याणी सुरू करण्याच्या प्रस्तावावर विचार करत आहे. शालेय शिक्षण मंत्री के. राजमोहन यांनी मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांच्याकडे हा प्रस्ताव सादर केला आहे. या नवीन बदलामुळे मिड-डे मील योजनेची (Mid-Day Meal Scheme) व्याप्ती वाढणार आहे.

शाळेतील पोषण कार्यक्रमांचा इतिहास

तामिळनाडू राज्याला शालेय पोषण कार्यक्रमांमध्ये नेहमीच पुढाकार घेतला आहे. १९५० च्या दशकात के. कामराज यांच्या काळात सुरू झालेल्या या मिड-डे मील योजना देशभरात एक मॉडेल ठरल्या आहेत. यानंतर एम. கருணாநிதி, एम. जी. रामचंद्रन आणि जे. जयललिता यांच्या सरकारांनी विद्यार्थ्यांच्या आहारात अंडी यांसारख्या पौष्टिक पदार्थांचा समावेश करत योजनांचा विस्तार केला.

२०२२ सप्टेंबरमध्ये, राज्य सरकारने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना सुरू केली, ज्याचे नाव नंतर 'पेरुंथलैवर कामराज नाश्ता योजना' असे ठेवण्यात आले. या योजनेद्वारे प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना अतिरिक्त पौष्टिक नाश्ता दिला जातो. या सर्व योजनांचा उद्देश मुलांचे आरोग्य सुधारणे आणि विविध सामाजिक-आर्थिक पार्श्वभूमीतील मुलांची शाळेतील उपस्थिती वाढवणे हा आहे.

आर्थिक आणि व्यवस्थापनविषयक विचार

चिकन बिर्याणीच्या प्रस्तावाला अजून मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडून अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही. या निर्णयामागे सर्वात मोठा घटक असेल तो म्हणजे त्याचा खर्च. सध्या, शालेय पोषण कार्यक्रमासाठी प्रति विद्यार्थी दररोज सुमारे ₹15 इतका खर्च येतो. जर आहारात मांसाहारी पदार्थांचा समावेश करायचा झाल्यास, खरेदी, साठवणूक आणि अन्न सुरक्षा मानके (food safety standards) लक्षात घेता प्रति विद्यार्थी खर्चाच्या सध्याच्या मर्यादेचे पुनरावलोकन करावे लागेल.

या विशिष्ट प्रस्तावाव्यतिरिक्त, राज्य सरकार सध्याच्या नाश्ता मेनूमध्ये अधिक विविधता आणण्याची योजना आखत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील पोल्ट्री आणि संबंधित घटकांच्या खरेदीमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. अंतिम निर्णय हा राज्याच्या कल्याणकारी खर्चाच्या बजेट मर्यादेत पौष्टिक उद्दिष्ट्ये साधण्यावर अवलंबून असेल.