Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK) ने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली असून, तामिळनाडूमध्ये DMK सरकारने मतदार यादीत फेरफार केल्याचा खळबळजनक आरोप केला आहे. या प्रक्रियेत तब्बल **९७ लाख** मतदारांची नावे वगळण्यात आल्याचा दावा पक्षाने केला आहे.
Tamizhaga Vettri Kazhagam (TVK) चे सरचिटणीस आधव अर्जुन यांनी तामिळनाडूतील मतदार याद्यांच्या विशेष पुनरावलोकन प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा दावा करत सुप्रीम कोर्टात कायदेशीर लढा सुरू केला आहे. या प्रक्रियेत द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) ने हस्तक्षेप करून सुमारे ९७ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून काढून टाकल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.\n\n### गंभीर आरोप आणि तंत्रज्ञान गैरवापर\nTVK च्या दाव्यानुसार, महिला आणि ३० वर्षांखालील तरुणांना लक्ष्य करून ही नावे वगळण्यात आली आहेत. बूथ लेव्हल ऑफिसर्सवर दबाव टाकून स्थानिक सत्ताधारी पक्षाने हे काम फत्ते केल्याचे पक्षाचे म्हणणे आहे. याव्यतिरिक्त, निवडणूक आयोगाकडील डेटा खासगी संस्थांमार्फत चोरून एका खाजगी ॲपद्वारे मतदारांच्या वर्तणुकीवर नजर ठेवली जात असल्याचाही गंभीर आरोप TVK ने केला आहे.\n\n### राजकीय वातावरण तापले\nयापूर्वी AIADMK नेते एडप्पाडी के. पलानीस्वामी यांनीही पुनरावलोकन प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. आता TVK ने यासंदर्भात न्यायालयात ठोस पुरावे सादर करण्याची तयारी दर्शवली आहे. DMK ने हे सर्व आरोप फेटाळून लावले असले तरी, या न्यायालयीन लढाईचा निकाल तामिळनाडूच्या राजकीय स्थिरतेसाठी आणि प्रशासकीय धोरणांवर काय परिणाम करतो, याकडे गुंतवणूकदार आणि राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे.