तमिळनाडूमध्ये ग्रेनाइट व्यावसायिक आर. वीरमणी यांच्यावरील लैंगिक शोषणाचे आरोप गंभीर वळणावर आले आहेत. एका विशेष न्यायालयाने पोलिसांचा क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावत या प्रकरणाच्या अधिक सखोल तपासाचे आदेश दिले आहेत.
तमिळनाडूतील एका विशेष POCSO न्यायालयाने ग्रेनाइट व्यावसायिक आर. वीरमणी यांच्यावरील लैंगिक शोषणाच्या आरोपांची गंभीर दखल घेतली आहे. चेन्नई पोलिसांनी दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट फेटाळून लावत न्यायालयाने या प्रकरणाची व्याप्ती वाढवण्याचे आणि सखोल तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुराव्यांच्या कमतरतेमुळे थंडावलेले हे प्रकरण आता पुन्हा एकदा कायदेशीर प्रक्रियेत चर्चेत आले आहे.\n\n### व्यवसायावर होणारा परिणाम\nतमिळनाडूतील मायनिंग आणि नैसर्गिक संसाधन क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांसाठी ही एक धोक्याची घंटा मानली जात आहे. या प्रकरणामुळे राज्यातील मायनिंग क्षेत्रातील अनुपालन (Compliance) आणि कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अशा कायदेशीर लढाईमुळे भविष्यात कडक ऑपरेशन्स ऑडिट आणि कठोर सरकारी नियमावलीची शक्यता नाकारता येत नाही.\n\n### राजकीय पडसाद\nहे प्रकरण आता राजकीय वळण घेताना दिसत आहे. 'तमिळगा वेट्री कळघम'ने राज्य सरकारवर आरोपीला वाचवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी हे सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. आपल्या प्रशासनाकडून आरोपींना संरक्षण दिले जात नसल्याचे सांगत त्यांनी विरोधकांवर निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राजकारण करत असल्याचा पलटवार केला आहे.\n\nगुंतवणूकदार आणि बिझनेस विश्लेषकांसाठी न्यायालयाच्या आगामी सुनावण्या महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. या तपासामुळे मायनिंग सेक्टरमध्ये काही धोरणात्मक बदल होतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.