तमिळनाडू सरकारने पट्टिनापक्कम येथील **₹1,200 कोटींचा** नवीन सचिवालय आणि विधानसभा प्रकल्प तूर्तास स्थगित केला आहे. स्थानिक मच्छिमार कुटुंबे आणि राजकीय विरोधानंतर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
तमिळनाडू सरकारने चेन्नईतील पट्टिनापक्कम भागात प्रस्तावित असलेला ₹1,200 कोटींचा नवीन सचिवालय आणि विधानसभा संकुलाचा प्रकल्प अधिकृतपणे थांबवला आहे. मंत्री आधव अर्जुन यांनी स्पष्ट केले की, जरी सरकारी आदेश जारी झाला असला, तरी प्रकल्पाची अंतिम अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाही. सध्या प्रशासन या जागेच्या योग्यतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी सविस्तर अहवाल आणि सार्वजनिक सल्लामसलत करत आहे.
प्रकल्पाला विरोध का झाला?
हा निर्णय विविध घटकांकडून आलेल्या प्रखर विरोधामुळे घेण्यात आला आहे. २५.५५ एकर जागेवर पसरलेल्या या प्रकल्पाचा थेट फटका १,५०० हून अधिक मच्छिमार कुटुंबांना बसणार होता. आपल्या उपजीविकेसाठी, जाळी दुरुस्तीसाठी आणि बोटी नांगरण्यासाठी त्यांना या जागेची गरज असल्याने, समुद्रापर्यंतचा त्यांचा मार्ग बंद होण्याच्या भीतीने त्यांनी आवाज उठवला आहे. याशिवाय, CPI(M) सारख्या राजकीय मित्रपक्षांनीही सरकारला चेतावणी दिली आहे की, जर लोकहिताचा विचार केला नाही, तर सरकारला मिळणारा बाह्य पाठिंबा धोक्यात येऊ शकतो.
वाहतूक आणि पायाभूत सुविधांचे प्रश्न
शहरी नियोजित तज्ज्ञांनी सँथोम हाय रोड (Santhome High Road) आणि ग्रीनवेज रोड (Greenways Road) सारख्या मुख्य मार्गांवर होणाऱ्या भीषण वाहतूक कोंडीबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. शहराच्या मध्यवर्ती भागात असे प्रकल्प राबवण्यापेक्षा शहराबाहेर प्रशासकीय केंद्र उभारणे अधिक व्यवहार्य असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी धडा
मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी हा एक इशारा आहे. सामाजिक आणि राजकीय विरोधाचे कारण ठरलेले हे विलंब प्रकल्पाचा खर्च वाढवू शकतात किंवा प्रकल्प रद्द होण्यासही कारणीभूत ठरू शकतात. सरकार आता या प्रकल्पासाठी जागा बदलणार की प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यात बदल करणार, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.