Srivilliputhur-Meghamalai Tiger Reserve: तामिळनाडू सरकारची सुप्रीम कोर्टात धाव, हटवण्याच्या कारवाईला स्थगिती

काय आहे प्रकरण?

सुप्रीम कोर्टाने २९ मे २०२६ रोजी तामिळनाडू सरकारला ४,६०१ अतिक्रमणे हटवून ५,०७२.६५३ हेक्टर जमीन वन विभागाला परत करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, आता ऑगस्ट २०२६ मध्ये राज्य प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत रिव्ह्यू पिटिशनवर सुनावणी होत नाही, तोपर्यंत कोणतीही हटवण्याची कारवाई केली जाणार नाही.

फॉरेस्ट्री राईट्स ॲक्टचा मुद्दा

या वादाचे मूळ २००६ च्या 'फॉरेस्ट राईट्स ॲक्ट' (FRA) च्या अंमलबजावणीमध्ये आहे. 'ऑल इंडिया किसान सभा' आणि इतर संघटनांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, सरकार या कायद्याचे पालन करत नाहीये. आदिवासी आणि वनवासी समुदायांच्या हक्कांची पडताळणी केल्याशिवाय त्यांना विस्थापित करणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

कॉर्पोरेट आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका

मोठ्या प्रकल्पांमध्ये जमिनीचे अधिग्रहण करताना ESG (Environmental, Social, and Governance) मानके अत्यंत महत्त्वाची ठरतात. जेव्हा वन हक्क आणि प्रशासकीय नियम एकमेकांच्या समोर येतात, तेव्हा प्रकल्पांना विलंब होऊ शकतो आणि कायदेशीर पेच निर्माण होऊ शकतात. गुंतवणूकदारांसाठी हे प्रकरण भारतातील जमिनीच्या वादातील अनिश्चिततेचा एक मोठा धडा आहे. आता कोर्टाच्या पुढील निर्णयावर या भागातील जमिनीच्या व्यवस्थापनाचे भवितव्य अवलंबून असेल.