तामिळनाडू सरकारला मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या स्थलांतरासाठी काढण्यात आलेल्या **₹5.54 कोटींच्या** निविदेवरून पहिला मोठा राजकीय वाद आणि टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. विरोधी पक्षांनी प्रक्रियेतील त्रुटींवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे, तर राज्य प्रशासनाने तांत्रिक बिघाडामुळे (technical glitches) समस्या उद्भवल्याचा दावा करत सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.
मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या स्थलांतरावरुन गोंधळ
तामिळनाडूमध्ये नव्याने स्थापन झालेल्या सरकारसमोर पहिला मोठा घोटाळ्याचा आरोप समोर आला आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला मुख्यमंत्री कार्यालयाच्या (CM Office) स्थलांतरासाठी काढण्यात आलेल्या ₹5.54 कोटींच्या निविदेवरून विरोधकांनी घेरले आहे. हे कार्यालय फोर्ट सेंट जॉर्ज येथून नामक्कल कवीघर मालिगाई इमारतीत हलवले जाणार आहे.
विरोधकांचे गंभीर आरोप
भारतीय जनता पक्ष (BJP) आणि द्रविड मुन्नेत्र कळघम (DMK) यांसारख्या विरोधी पक्षांनी निविदा प्रक्रियेत त्रुटी असल्याचा आरोप केला आहे. निविदा प्रक्रिया अंतिम होण्यापूर्वीच नवीन कार्यालयाचे बांधकाम सुरू झाले होते, असा प्राथमिक आरोप आहे. तसेच, ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टलवर (e-procurement portal) प्रकल्पाचे मूल्य 'NA' (लागू नाही) असे दाखवले जात होते, तर वृत्तपत्रातील जाहिरातींमध्ये ₹5.54 कोटी अशी किंमत नमूद करण्यात आली होती, या विसंगतीकडेही टीकाकारांनी लक्ष वेधले आहे.
मंत्र्यांनी फेटाळले आरोप
सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आधार अर्जुन यांनी विधानसभेत या आरोपांना उत्तर दिले. त्यांनी घोटाळ्याचे दावे फेटाळून लावत हे केवळ तांत्रिक बिघाड असल्याचे म्हटले. सरकारने स्पष्ट केले आहे की, कामासाठी अद्याप कोणताही करार झालेला नाही किंवा प्रकल्पावर एक रुपयाही खर्च झालेला नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वाढती संख्या आणि गरजा लक्षात घेता हे स्थलांतर आवश्यक असल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
प्रशासनाची पारदर्शकतेची कसोटी
सरकारला पदावर येऊन सुमारे 100 दिवस झाले आहेत. अशा परिस्थितीत प्रशासकीय पारदर्शकता राखणे हे त्यांच्यासाठी एक आव्हान आहे. या वादावर पडदा टाकण्यासाठी, सरकारने गेल्या पाच वर्षांतील सार्वजनिक बांधकाम आणि महामार्ग विभागातील निविदांच्या विकासाबाबत एक श्वेतपत्रिका (white paper) प्रसिद्ध करण्याची घोषणा केली आहे. यातून सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेबद्दलच्या व्यापक चिंता दूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
पुढील काळात ही श्वेतपत्रिका कधी प्रसिद्ध होते आणि निविदा प्रक्रियेचे व्यवस्थापन कसे केले जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. तसेच, नियमांनुसार प्रक्रियांचे पालन करणे आणि पारदर्शकता राखणे हे सरकारसाठी प्रकल्पाचे काम विनाअडथळा पूर्ण करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरेल.