तमिळनाडू सरकारने महिलांसाठीच्या मोफत बस प्रवासाची व्याप्ती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. २ ऑक्टोबरपासून एकूण १२,६९२ बसेसमध्ये ही सुविधा मिळणार असून, याचा उद्देश महिलांचे शिक्षण आणि रोजगारासाठी येणारा प्रवासाचा खर्च कमी करणे हा आहे.
तमिळनाडू सरकारने महिलांसाठीच्या मोफत बस प्रवास योजनेचा नवा टप्पा जाहीर केला आहे, जो २ ऑक्टोबरपासून अमलात येईल. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नेतृत्वाखालील या योजनेचा लाभ आता राज्यभरातील १२,६९२ बसेसमध्ये मिळणार आहे. हे प्रमाण राज्यातील सात परिवहन महामंडळांच्या एकूण ताफ्याच्या जवळपास ६९ टक्के इतके आहे. महिला आणि विद्यार्थिनींना कामाच्या ठिकाणी किंवा शिक्षण संस्थांपर्यंत पोहोचणे सोपे व्हावे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे.
तांत्रिक सज्जता आणि नियोजन
या विस्तारामध्ये एक्सप्रेस, लिमिटेड स्टॉप आणि डीलक्स अशा विविध प्रकारच्या बसेसचा समावेश करण्यात आला आहे. सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी तांत्रिक बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले असून, सर्व बसेसमध्ये 'इलेक्ट्रॉनिक तिकीट मशीन्स' बसवण्यात आल्या आहेत. २५ सप्टेंबरला अंतिम सिस्टीम चेक आणि २७ सप्टेंबरला ट्रायल रन पार पडणार आहे, जेणेकरून अधिकृत लाँचिंगच्या वेळी कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये.
आर्थिक परिणाम आणि आव्हाने
बाजारातील विश्लेषकांसाठी ही एक महत्त्वाची घडामोड आहे. मोठ्या प्रमाणावरील कल्याणकारी योजनांसाठी राज्याच्या बजेटमधून मोठ्या प्रमाणावर सबसिडी (Subsidy) द्यावी लागते. दररोज सुमारे ८४.३२ लाख प्रवासाचे फेरे आणि १,६५,३१२ सिंगल ट्रिप्सच्या नियोजनामुळे परिवहन महामंडळांच्या कार्यक्षमतेवर आणि आर्थिक स्थिरतेवर याचा दीर्घकालीन परिणाम काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. राज्य सरकार सामाजिक कल्याण आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च यांचा समतोल कसा राखते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.