शिक्षण व्यवस्थेत मोठे बदल? तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्र्यांची NEET रद्द करण्याची आणि शिक्षणाला राज्य सूचीत आणण्याची मागणी

Detailed Coverage

NEET विरोधात तामिळनाडूची भूमिका?

तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी दिल्लीत झालेल्या राजकीय घडामोडींवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पंतप्रधान निवासस्थानाजवळ निषेध करणाऱ्या काँग्रेस नेते राहुल गांधी आणि इतर विरोधी पक्ष नेत्यांना अटक करण्यात आली होती, ज्याचा मुख्यमंत्र्यांनी निषेध केला.

शिक्षण धोरणात बदलाची मागणी

राजकीय घडामोडींबरोबरच, मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) वर पुन्हा एकदा आवाज उठवला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की त्यांच्या पक्षाचा NEET परीक्षा पूर्णपणे रद्द करण्यावर ठाम विश्वास आहे. विद्यार्थ्यांवरील ताण आणि पालकांची चिंता वाढवणारी ही परीक्षा एक मोठी समस्या असल्याचे त्यांनी म्हटले.

संविधानिक बदलाचा प्रस्ताव

या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी, स्टॅलिन यांनी भारतीय संविधानात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. सध्या शिक्षण हा विषय 'समवर्ती सूची' (Concurrent List) मध्ये येतो, ज्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकार दोघेही यावर कायदे करू शकतात. स्टॅलिन यांनी शिक्षण मंत्रालयाला 'राज्य सूची' (State List) मध्ये स्थानांतरित करण्याची मागणी केली आहे. त्यांच्या मते, हा एकमेव कायमस्वरूपी उपाय आहे, ज्यामुळे राज्यांना त्यांच्या हद्दीतील प्रवेश परीक्षा आणि वैद्यकीय प्रवेशांवर अंतिम अधिकार मिळतील.

एक तात्पुरता उपाय म्हणून, मुख्यमंत्र्यांनी 'विशेष समवर्ती सूची' (Special Concurrent List) स्थापन करण्याचाही प्रस्ताव दिला. यामुळे, संविधानिक बदल अंतिम होईपर्यंत राज्यांना शैक्षणिक बाबींमध्ये अधिक कायदे बनवण्याचे अधिकार मिळतील. हा प्रस्ताव 'तमिलगा वेट्टी काझगम' (TVK) च्या स्थापनेनंतर जाहीर करण्यात आलेल्या धोरणांशी सुसंगत आहे, ज्यामध्ये शैक्षणिक बाबींमध्ये राज्यांच्या स्वायत्ततेवर भर देण्यात आला आहे.

तामिळनाडूतील गुंतवणूकदार आणि बाजार निरीक्षकांसाठी, या घडामोडी राज्याच्या धोरणात्मक प्राधान्यक्रमावर प्रकाश टाकतात. जरी या सुधारणांचा थेट परिणाम सूचीबद्ध कंपन्यांवर किंवा शेअर बाजारावर लगेच होणार नसला, तरी यामुळे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रावर आणि संबंधित आरोग्य पायाभूत सुविधांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे.