Tamil Nadu चे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी विरोधी पक्ष DMK वर 'EMI' प्रमाणे हप्त्याहप्त्याने लाच उकळल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. Enforcement Directorate च्या कागदपत्रांच्या आधारे केलेल्या या दाव्यामुळे राज्यातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या भविष्यावर अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
Tamil Nadu चे मुख्यमंत्री C. Joseph Vijay यांनी सोमवारी विधानसभेत विरोधी पक्ष असलेल्या Dravida Munnetra Kazhagam (DMK) वर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप करत खळबळ उडवून दिली आहे. Enforcement Directorate च्या कागदपत्रांचा आधार घेत त्यांनी असा दावा केला की, आपल्या मागील कार्यकाळात DMK ने कंत्राटदारांकडून 'कमीशन' घेण्याची एक पद्धतशीर यंत्रणा विकसित केली होती.
'EMI-स्टाईल' खंडणीचा आरोप
मुख्यमंत्र्यांनी आरोप केला की, सरकारी प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कंत्राटदारांना 'पार्टी फंड'च्या नावाखाली सक्तीने पैसे द्यावे लागत होते. त्यांनी याला 'EMI-स्टाईल' वसुली असे संबोधले असून, कंत्राटदारांना एकूण कंत्राटाच्या मूल्याच्या 7.5% ते 10% रक्कम हप्त्यांमध्ये द्यावी लागत असे. हे आरोप प्रामुख्याने Municipal Administration and Water Supply (MAWS) विभाग आणि सरकारी मद्य महामंडळ TASMAC शी संबंधित प्रकल्पांवर आहेत.
गुंतवणूक आणि प्रशासनावर परिणाम
Tamil Nadu मध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आणि गुंतवणूकदारांसाठी ही राजकीय घडामोड 'गव्हर्नन्स रिस्क' वाढवणारी ठरू शकते. जेव्हा प्रमुख राजकीय पक्ष सरकारी निविदांच्या प्रक्रियेवरून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करतात, तेव्हा प्रशासकीय कामाचा वेग मंदावण्याची शक्यता असते. याचा थेट परिणाम पायाभूत सुविधांच्या (Infrastructure) प्रकल्पांना होणारा विलंब किंवा निविदा प्रक्रियेत होणाऱ्या बदलांवर होऊ शकतो.
राजकीय पेचप्रसंग
मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात Sarkaria Commission चा संदर्भ देत हे भ्रष्टाचाराचे सत्र जुने असल्याचे म्हटले आहे. या आरोपामध्ये M.K. Stalin, Udhayanidhi Stalin आणि V. Senthil Balaji यांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यांची नावे घेण्यात आली आहेत. सध्याच्या विधानसभेच्या कामकाजाकडे आणि या प्रकरणाच्या पुढील तपासणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून, हे प्रकरण केवळ राजकीय वादापुरते मर्यादित राहते की सरकारी निविदा प्रक्रियेत मोठे बदल घडवून आणते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.