तृणमूल काँग्रेसचे नेते साकेत गोखले यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पत्र लिहून, आंदोलक सोनम वांगचुक यांच्या ढासळत्या प्रकृतीसाठी सरकारला जबाबदार धरले आहे. NEET आणि CBSE परीक्षांमधील कथित अनियमिततेमुळे मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत वांगचुक उपोषणावर आहेत.
तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) नेते साकेत गोखले यांनी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना एक पत्र लिहिले आहे. या पत्राद्वारे त्यांनी प्रसिद्ध पर्यावरण आणि शिक्षण कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्या ढासळत्या प्रकृतीबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे.
सोनम वांगचुक हे 28 जून 2026 पासून बेमुदत उपोषणावर आहेत. राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ (CBSE) परीक्षांच्या व्यवस्थापनातील कथित त्रुटींविरुद्ध ते आंदोलन करत आहेत. गोखले यांनी स्पष्ट केले आहे की, वांगचुक यांच्या प्रकृतीत कोणतीही बिघाड झाल्यास त्यासाठी केंद्र सरकारला जबाबदार धरले जाईल.
वांगचुक यांचे हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारे आयोजित केलेल्या व्यापक मोहिमेचा भाग आहे, ज्यात मंत्री प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. आंदोलकांचा आरोप आहे की, या महत्त्वाच्या परीक्षांच्या सातत्याने होणाऱ्या गैरव्यवस्थापनामुळे देशभरातील लाखो विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आले आहे.
आंदोलनाची सद्यस्थिती आणि आरोग्याच्या चिंता
गोखले यांच्या माहितीनुसार, वांगचुक यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर अवस्थेत आहे. त्यांनी लक्षणीय वजन गमावले असून त्यांना सतत वैद्यकीय देखरेखेची गरज भासत आहे. आंदोलनाच्या समर्थकांचा दावा आहे की, परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे निर्माण झालेल्या गंभीर समस्यांमुळे प्रचंड तणाव निर्माण झाला आहे, ज्यामुळे 12 विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या दुर्दैवी घटना घडल्या आहेत.
TMC नेत्यांनी शिक्षण मंत्रालयाच्या प्रतिसाद न देण्याच्या वृत्तीवर टीका केली आहे. त्यांनी या अधिकृत मौनाला लोकशाही उत्तरदायित्वाचा अभाव म्हटले आहे. गोखले यांच्या मते, मंत्र्यांनी अशा मोठ्या प्रशासकीय चुकांनंतर नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा देणे आवश्यक आहे. TMC ने या आंदोलनाला सक्रिय पाठिंबा दर्शवला असून, ममता बॅनर्जी आणि महुआ मोईत्रा यांसारख्या पक्षाच्या नेत्यांनी आंदोलनाच्या ठिकाणी भेट देऊन पाठिंबा दिला आहे.
भविष्यातील घडामोडी आणि संदर्भ
गुंतवणूकदार आणि निरीक्षक या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत, कारण हे प्रकरण व्यापक प्रशासकीय चिंता आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थांच्या स्थिरतेशी संबंधित आहे. मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी हा वादाचा मुख्य मुद्दा आहे. जनतेसाठी आणि भागधारकांसाठी मुख्य बाब म्हणजे, शिक्षण मंत्रालय आंदोलकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी औपचारिक चर्चा सुरू करते की हा संघर्ष सुरू राहतो आणि परीक्षा संस्थांच्या कामकाजावर व सार्वजनिक प्रतिमेवर परिणाम करतो.