पश्चिम बंगालमधील निवडणुकांवरून राजकारण तापले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या प्रमुख ममता बॅनर्जी यांनी तब्बल ७९ लाख मतदारांची नावे मतदार यादीतून कमी केल्याचा आरोप करत पुन्हा निवडणुका घेण्याची मागणी केली आहे.
निवडणुकीच्या प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह
पश्चिम बंगालमधील अलीकडील विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. तृणमूल काँग्रेसने (TMC) निवडणूक प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले असून, भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विरोधात कायदेशीर पावले उचलली आहेत. या वादाच्या केंद्रस्थानी निवडणुकांपूर्वी झालेली 'स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन' (Special Intensive Revision) ही प्रक्रिया आहे.
७९ लाख मतदारांचा डेटा गायब?
तृणमूल काँग्रेसच्या आरोपानुसार, सुमारे ७९ लाख मतदारांची नावे म्हणजे एकूण मतदार संख्येच्या १० टक्के भाग मतदार यादीतून वगळण्यात आला आहे. हा प्रकार मुद्दाम करण्यात आला असून, यामुळेच भारतीय जनता पक्षाला (BJP) २९३ पैकी २०७ जागा जिंकणे सोपे झाले, असा दावा ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. पक्षाने मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या अटकेचीही मागणी केली आहे.
गुंतवणुकीवर परिणाम शक्य
गुंतवणूकदारांसाठी कोणत्याही राज्याची राजकीय स्थिरता (Political Stability) अत्यंत महत्त्वाची असते. सध्याच्या राजकीय संघर्षामुळे राज्याच्या औद्योगिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर, पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांवर आणि 'ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस'वर परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जर राज्यात आंदोलने वाढली, तर त्याचा फटका व्यवसायांना बसू शकतो.
पुढची दिशा काय?
TMC ने आता या प्रकरणात भारताच्या सरन्यायाधीशांकडे (Chief Justice of India) धाव घेतली आहे. यासोबतच 'INDIA' आघाडीला सोबत घेऊन मोठ्या आंदोलनाची तयारी सुरू आहे. त्यामुळे आता न्यायालय यावर काय भूमिका घेते आणि राज्याच्या प्रशासकीय स्थिरतेवर याचा काय परिणाम होतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.