Trinamool Congress च्या बंडखोर खासदारांच्या संभाव्य भाजप प्रवेशामुळे त्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार लटकत आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष या प्रकरणाची तपासणी करत असून, या अनिश्चिततेमुळे राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली आहे.
तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत कलह अधिक तीव्र झाला आहे. कूचबिहारचे खासदार जगदीश चंद्र बर्मा बसुनिया यांनी केलेल्या दाव्याने खळबळ उडवून दिली आहे. त्यांच्या मते, पक्षातील बंडखोर खासदारांचा एक मोठा गट आगामी दुर्गा पूजेपूर्वी भारतीय जनता पक्षात सामील होण्याच्या तयारीत आहे. हे बंडखोर सदस्य आधीच 'नॅशनललिस्ट सिटीझन्स पार्टी ऑफ इंडिया'मध्ये विलीनीकरणाच्या गुंतागुंतीच्या कायदेशीर प्रक्रियेतून जात आहेत.\n\nकायदेशीर पळवाटांचा प्रयत्न?\n\nभाजपमध्ये सामील होण्याचा हा प्रयत्न 'डिफेक्शन लॉ' (Anti-defection law) टाळण्यासाठी एक रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. नियमांनुसार, जर दोन-तृतीयांश (2/3) निवडून आलेल्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला, तर विलीनीकरण वैध मानले जाते. या आकड्यापर्यंत पोहोचून आपली पदे वाचवण्याचा आणि लोकसभेच्या अध्यक्षांकडे प्रलंबित असलेल्या अपात्रतेच्या याचिका टाळण्याचा बंडखोरांचा प्रयत्न आहे. मात्र, या रणनीतीला अंतर्गत मोठा विरोधही होत आहे.\n\nबंडखोरांमधील मतभेद\n\nबंडखोर गटातील शताब्दी रॉय आणि अबू ताहेर खान यांसारख्या प्रमुख नेत्यांनी या दाव्यांपासून अंतर राखले आहे. भाजपमध्ये जाण्याबाबत कोणताही एकमत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले असून, आपले लक्ष केवळ संसदीय कर्तव्यांवर असल्याचे म्हटले आहे. या एकजुटीच्या अभावामुळे त्यांच्या कायदेशीर बचावावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.\n\nगुंतवणूकदारांवर काय परिणाम?\n\nराज्यातील या राजकीय अस्थिरतेकडे उद्योजक आणि गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या राजकीय अस्थिरतेमुळे धोरणांच्या अंमलबजावणीत विलंब होऊ शकतो आणि प्रशासकीय निर्णयांवरही त्याचा परिणाम होतो. स्थानिक प्रशासकीय वातावरण किती स्थिर राहते, हे आता पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.\n\nमहत्त्वाची डेडलाईन\n\nसध्या लोकसभा सचिवालय आणि सर्वोच्च न्यायालय या बंडखोर खासदारांच्या कायदेशीर स्थितीची पडताळणी करत आहे. त्यांना बजावलेल्या अपात्रतेच्या नोटीसींना उत्तर देण्यासाठी २२ सप्टेंबर ही तारीख अंतिम मानली जात आहे. या तारखेनंतर राजकीय चित्र बऱ्यापैकी स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.