१ नोव्हेंबर २०२६ पासून तामिळनाडूच्या TASMAC आउटलेट्समध्ये १,००० रुपयांपेक्षा जास्त खरेदीसाठी डिजिटल पेमेंट अनिवार्य करण्यात आले आहे. एमआरपीपेक्षा जास्त दर आकारण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारचे हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
तामिळनाडू स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन (TASMAC) आता आपल्या कामकाजात मोठी डिजिटल क्रांती घडवण्याच्या तयारीत आहे. १ नोव्हेंबर २०२६ पासून राज्यातील सर्व ४,०४८ आउटलेट्सवर १,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंट (UPI, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड) अनिवार्य असेल. छोट्या व्यवहारांसाठी रोख रक्कम स्वीकारण्याची मुभा कायम राहणार आहे.
पारदर्शकता वाढवण्याचा उद्देश
या निर्णयामागे सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे ग्राहकांच्या तक्रारी. अनेक ठिकाणी एमआरपी (MRP) पेक्षा जास्त पैसे आकारले जातात, ज्यावर आळा घालण्यासाठी सरकार आता डिजिटल ट्रान्झॅक्शनचा आधार घेत आहे. सर्व व्यवहार अधिकृत पॉईंट-ऑफ-सेल (POS) मशीन्सद्वारे नोंदवले गेल्यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून होणाऱ्या जास्तीच्या वसुलीला लगाम लागेल.
सुरक्षेचे आणि कामकाजाचे फायदे
रोख व्यवहारांमुळे होणारी चोरी, नोटांची अफरातफर किंवा हिशोबात होणाऱ्या चुका टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आता सर्व व्यवहार डिजिटल स्वरूपात रेकॉर्ड होणार असल्याने सरकारकडे व्यवहारांचा स्पष्ट ऑडिट ट्रेल (Audit Trail) उपलब्ध असेल.
कर्मचाऱ्यांसाठी कडक नियमावली
TASMAC ने कर्मचाऱ्यांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत की, व्यवहारांसाठी स्वतःचे वैयक्तिक क्यूआर कोड (Personal QR Codes) वापरणे पूर्णपणे बंद करावे लागेल. सर्व देयके अधिकृत POS मशीन्सद्वारेच होणे अनिवार्य असून, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
हा निर्णय अंमलात आणणे हे एक मोठे पायाभूत सुविधांचे आव्हान आहे. राज्यातील ग्रामीण भागात नेटवर्कची समस्या पाहता, जिल्हा व्यवस्थापकांना सर्व दुकानांमध्ये इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि हार्डवेअर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नेटवर्कमधील तांत्रिक बिघाडामुळे ग्राहकांना त्रास होणार नाही, याची दक्षता घेणे आता सरकारसमोरील मुख्य परीक्षा असेल.