बोर्ड अपॉइंटमेंट आणि IOCC च्या मार्गात अडथळे
Swiggy ने आपल्या बोर्डाचा विस्तार करून 'इंडियन ओनड् अँड कंट्रोल्ड कंपनी' (IOCC) बनण्याचा जो प्रयत्न केला होता, त्याला शेअरधारकांनी मोठा धक्का दिला आहे. कंपनीच्या आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन (AoA) मध्ये बदल करण्याचा एक महत्त्वाचा प्रस्ताव आवश्यक असलेल्या ७५% मतांऐवजी केवळ ७२.४% मतं मिळवू शकला. यामुळे, मुख्य वित्तीय अधिकारी (CFO) राहुल बोथरा (Rahul Bothra) आणि सह-संस्थापक Phani Kishan Addepalli यांच्या संचालकपदी होणाऱ्या नियुक्त्या रखडल्या आहेत. या नियुक्त्या १ जून २०२६ पासून लागू होणार होत्या.
प्रशासनातील बदलांना विरोध
Swiggy नोव्हेंबर २०२४ मध्ये सार्वजनिकरित्या सूचीबद्ध (Public Listing) झाल्यापासून शेअरधारकांनी एखाद्या प्रस्तावाला विरोध करण्याची ही पहिलीच मोठी घटना आहे. IOCC स्टेटससाठी आवश्यक असलेल्या भारतीय परकीय चलन नियमांशी (Indian foreign exchange regulations) सुसंगतता साधण्यासाठी हे बदल महत्त्वपूर्ण होते. विशेषतः, Swiggy च्या क्विक कॉमर्स युनिट Instamart साठी IOCC स्टेटस मिळवणे महत्त्वाचे आहे, कारण यामुळे इन्व्हेंटरी, प्रायव्हेट लेबल सोर्सिंग आणि मार्जिन नियंत्रणात अधिक लवचिकता येऊ शकते. या प्रस्तावाच्या विरोधातून गुंतवणूकदारांची प्रशासकीय बदलांविषयी भिन्न मतं दिसून येतात. काही प्रॉक्सी सल्लागार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी संस्थापक श्रीहर्ष मजेट्टी (Sriharsha Majety) यांना अधिक अधिकार मिळण्याची चिंता व्यक्त केली होती.
IOCC नियम आणि गुंतवणूकदारांची भूमिका
भारताच्या फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट (FEMA) नुसार, IOCC स्टेटससाठी मालकी आणि प्रभावी नियंत्रण हे भारतीय रहिवासी किंवा संस्थांकडे असणे आवश्यक आहे. यामध्ये केवळ शेअरहोल्डिंगच नाही, तर बोर्डाची रचना आणि नामांकन अधिकार यांचाही समावेश होतो. जरी Renan De Castro Alves Pinto यांची बिगर-कार्यकारी संचालक म्हणून नियुक्तीचा प्रस्ताव ९८.९८% मतांनी मंजूर झाला असला, तरी AoA मध्ये बदलांचा मुख्य प्रस्ताव अयशस्वी होणं हे कॉर्पोरेट नियंत्रणातील मोठ्या बदलांवर गुंतवणूकदारांनी दाखवलेली सावध भूमिका दर्शवते. विश्लेषकांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी या प्रशासकीय बदलांना केवळ नियमित नियामक प्रक्रिया म्हणून न पाहता, अधिक बारकाईने तपासले.
शेअरधारकांचे मिश्रण आणि पुढील योजना
Swiggy च्या शेअरधारकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात फंड्स (८७.५७%) आणि किरकोळ गुंतवणूकदारांचा (सुमारे ६०-७२%) समावेश आहे. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Foreign institutional investors) १४.५९% आणि देशांतर्गत संस्थात्मक गुंतवणूकदार (Domestic institutional investors) १.९४% आहेत. Accel आणि SoftBank सारख्या मोठ्या गुंतवणूकदारांकडे पूर्वी संचालक मंडळावर नामांकन (board nominations) करण्यासाठी आवश्यक असलेले शेअर्स नाहीत. या धक्क्यांनंतरही, Swiggy ने IOCC संक्रमणासाठी (transition) वचनबद्ध असल्याचे म्हटले आहे आणि ते शेअरधारकांशी चर्चा सुरू ठेवतील. कंपनीने FY26 साठी ₹४,१५४ कोटींचा वाढलेला तोटा नोंदवला आहे, जरी मार्च २०२६ ला संपलेल्या तिमाहीत निव्वळ तोटा ₹८०० कोटींपर्यंत कमी झाला. या तिमाहीत फूड डिलिव्हरी महसूल २७.४% ने वाढला आणि क्विक कॉमर्स महसूल ५३% ने वाढला.
