पंजाबमधील नॅशनल हायवेचे काम पुन्हा सुरू करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला जमीन प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. झाडे तोडण्याच्या बंदीमुळे रखडलेले हे प्रकल्प आता मार्गी लागण्याची चिन्हे आहेत.
पंजाबमधील नॅशनल हायवेच्या (National Highway) रखडलेल्या प्रकल्पांवर आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने पंजाब सरकारला भरपाई देणाऱ्या वनीकरण (Compensatory Afforestation) उपक्रमासाठी आवश्यक जमिनीचा प्रस्ताव तातडीने तयार करून सादर करण्यास सांगितले आहे. नॅशनल हायवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) समोर असलेल्या जमीन अधिग्रहणाच्या अडचणी सोडवण्याच्या दृष्टीने हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
पायाभूत सुविधा प्रकल्पांवर परिणाम
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे राज्यात झाडे तोडण्यावर बंदी होती, ज्यामुळे 2025 च्या अखेरीपासून अनेक रस्ते प्रकल्प ठप्प झाले होते. राज्याचे जंगल क्षेत्र केवळ 3.67% असल्याने पर्यावरणाचे रक्षण करणे गरजेचे असले, तरी त्यामुळे महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांची कामे थांबली होती. आता सर्वोच्च न्यायालयाने पर्यावरणाचे रक्षण आणि रस्ते निर्मिती यांचा सुवर्णमध्य साधण्याचा प्रयत्न केला आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे अर्थ?
या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणाऱ्या कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. प्रकल्पांच्या विलंबामुळे कंपन्यांचे खेळते भांडवल (Working Capital) अडकून पडले होते आणि कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतींमुळे खर्चात मोठी वाढ झाली होती. आता कामाचा वेग वाढल्यास कंपन्यांना त्यांचे उत्पन्न वेळेत मिळण्यास मदत होईल.
भविष्यातील जोखीम
गुंतवणूकदारांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, केवळ कोर्टाच्या आदेशामुळे लगेच बांधकाम सुरू होणार नाही. राज्य सरकार किती वेगाने जमीन प्रस्ताव सादर करते आणि तो पर्यावरणाच्या निकषांवर खरा उतरतो का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीतील विलंब अजूनही एक मोठी जोखीम आहे, त्यामुळे आगामी काळातील सरकारी हालचालींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.