CBSE च्या इयत्ता ९ वीच्या विद्यार्थ्यांसाठी अनिवार्य असलेल्या 'थ्री-लँग्वेज' पॉलिसीच्या अंमलबजावणीवर सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला एक आठवड्याचा वेळ दिला आहे. विद्यार्थ्यांवरील शैक्षणिक ताण कमी करण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या नियोजनासाठी कोर्टाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला आहे.
अंमलबजावणीचा नवा रोडमॅप
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाची सुनावणी एक आठवड्यासाठी पुढे ढकलली असून, केंद्र सरकारला या धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत स्पष्ट आराखडा सादर करण्यास सांगितले आहे. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, या बदलामुळे विद्यार्थ्यांवर कोणताही अतिरिक्त ताण येऊ नये. NEP 2020 शी सुसंगत असे हे धोरण असले तरी, त्याची अंमलबजावणी घाईगडबडीत न करता नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावी, असे कोर्टाचे मत आहे.
शिक्षकांची कमतरता आणि आव्हाने
कोर्टाने यावेळी सर्वात मोठा मुद्दा उपस्थित केला तो म्हणजे, विविध प्रादेशिक भाषा शिकवण्यासाठी लागणाऱ्या पात्र शिक्षकांची कमतरता. देशातील शाळांमध्ये सध्या असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि मनुष्यबळ हे या मोठ्या बदलासाठी सज्ज आहेत का, असा सवाल कोर्टाने उपस्थित केला आहे. जोपर्यंत नवीन पाठ्यपुस्तके उपलब्ध होत नाहीत, तोपर्यंत इयत्ता ६ वी च्या अभ्यासक्रमाचा वापर तूर्त पर्याय म्हणून करण्यास बोर्डाने परवानगी दिली आहे.
शिक्षण क्षेत्रावर होणारा परिणाम
या धोरणामुळे शिक्षण क्षेत्रातील मागणी आणि पुरवठा साखळीत मोठा बदल अपेक्षित आहे. प्रकाशक (Educational Publishers) आणि अभ्यासक्रम तयार करणाऱ्या कंपन्यांसाठी आता नवीन आव्हाने उभी राहिली आहेत. शाळांना OASIS पोर्टलवर आपल्या भाषिक तरतुदींची अचूक नोंद ठेवणे बंधनकारक केले आहे. इयत्ता १० वी च्या विद्यार्थ्यांना यातून सद्यस्थितीत सूट देण्यात आली असली, तरी उर्वरित वर्गांसाठी हे नियम कडक राहतील. आगामी काळात शिक्षक भरती आणि नवीन अभ्यासक्रमाच्या निर्मितीवर शिक्षण क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांचे आणि स्टेकहोल्डर्सचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.