Cauvery पाणी वाटपावरून सुरू असलेल्या वादावर सुप्रीम कोर्टाने आपला निकाल राखून ठेवला आहे. तामिळनाडूने **11 TMC** पाण्याची मागणी केली आहे, तर कर्नाटकाने दुष्काळामुळे पाणी सोडण्यास असमर्थता दर्शवली आहे.
कोर्टात काय घडले?
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू आणि कर्नाटक यांच्यातील पाणी वाटपाच्या वादावर दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले आहेत. तामिळनाडू सरकारने 11 TMC पाणी तत्काळ सोडण्याची मागणी केली असून, यावर कोर्टाने आता आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
दोन्ही राज्यांचे म्हणणे काय?
- तामिळनाडू: राज्यातील कावेरी डेल्टा भागातील उभ्या पिकांच्या रक्षणासाठी पाण्याचे संकट गंभीर आहे. पाणी न मिळाल्यास शेतीचे मोठे नुकसान होण्याची भीती सरकारने व्यक्त केली आहे.
- कर्नाटक: राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी असल्याने अनेक जिल्हे दुष्काळग्रस्त जाहीर केले आहेत. पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न प्राधान्याचा असल्याने पाणी सोडणे कठीण असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात स्पष्ट केले आहे.
Cauvery Water Management Authority (CWMA) ची भूमिका
गेल्या 8 वर्षांपासून ही यंत्रणा कार्यरत असली, तरी पाणी वाटपाबाबत अद्याप कोणतीही ठोस आणि कायमस्वरूपी 'डिस्ट्रेस शेअरिंग फॉर्म्युला' तयार झालेला नाही. यामुळे दरवर्षी पावसाच्या लहरीपणामुळे हा वाद न्यायालयात येतो.
येणाऱ्या काळात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावरच दोन्ही राज्यांमधील शेती आणि औद्योगिक क्षेत्राची पाण्याची उपलब्धता अवलंबून असणार आहे. हा निर्णय केवळ कायदेशीर नसून प्रादेशिक अर्थव्यवस्थेसाठीही अत्यंत महत्त्वाचा ठरेल.