मतदार यादी पुनरावलोकनादरम्यान वगळण्यात आलेल्या लाखो मतदारांची पुन्हा नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. जुन्या मतदारांना नवीन अर्जदार म्हणून अर्ज करण्यास भाग पाडणाऱ्या प्रक्रियेवर न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले आहेत.
निवडणूक आयोगाच्या 'स्पेशल इंटेंसिव्ह रिव्हिजन' प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, केवळ प्रशासकीय त्रुटींमुळे नागरिकांचा मतदानाचा घटनात्मक अधिकार हिरावला जाऊ शकत नाही. देशभरात सुमारे १३ कोटी लोकांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता न्यायालयाने वर्तवली आहे.
फॉर्म ६ च्या अटीवर आक्षेप
आयोगाची सध्याची प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि सदोष असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. यादीतून नावे वगळलेल्या जुन्या मतदारांना आता 'फॉर्म ६' भरून नवीन अर्जदार म्हणून नोंदणी करण्यास सांगितले जात आहे, जे पूर्णपणे चुकीचे आहे. हे मतदार नवीन नाहीत, त्यामुळे त्यांना तसे चुकीचे डिक्लेरेशन देण्यास भाग पाडणे अन्यायकारक असल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले आहे.
दिल्लीत ४७ लाख मतदार अडचणीत
केवळ दिल्लीचा विचार करता, सुमारे ४७ लाख मतदारांना अनुपस्थित, स्थलांतरित किंवा मृत घोषित करून त्यांची नावे वगळण्यात आली आहेत. निवडणुका जवळ नसल्यामुळे आयोगाने अधिक मानवी आणि पारदर्शक दृष्टिकोन ठेवावा, अशी सूचना न्यायालयाने केली आहे. तसेच, वगळलेल्या मतदारांची यादी स्थानिक भाषेत प्रसिद्ध करून नागरिकांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
आयोगाला आता ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा तपासून २ आठवड्यांच्या आत सुलभ आणि सोपी पद्धत सादर करायची आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया या लोकशाही अधिकारांच्या आड येणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचे कडक निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.