मतदार नोंदणीसाठीच्या 'Form 6' मध्ये निवडणूक आयोगाने केलेल्या अनधिकृत बदलांवर सुप्रीम कोर्टाने गंभीर दखल घेतली आहे. कोर्टाच्या परवानगीशिवाय हे बदल कसे झाले, असा सवाल उपस्थित केला असून, आयोगातील अंतर्गत वादही चव्हाट्यावर आले आहेत.
काय आहे प्रकरण?
भारताच्या निवडणूक आयोगाने (ECI) मतदार नोंदणीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या 'Form 6' मध्ये काही अनधिकृत बदल केले होते. या बदलांतर्गत अर्जदारांना त्यांच्या मागील मतदार यादीतील तपशिलांशी लिंक करण्याची सक्ती करणारी अतिरिक्त घोषणा जोडण्यात आली होती. मात्र, हे बदल कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन न करता किंवा कोर्टाची परवानगी न घेता करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
सुप्रीम कोर्टाची कडक भूमिका
सुप्रीम कोर्टाने या संपूर्ण प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, हे बदल नक्की कोणाच्या अधिकारात आणि कशाच्या आधारे करण्यात आले, याची फॉरेन्सिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. १९६० च्या 'Registration of Electors Rules' नुसार अशा प्रकारच्या फॉर्ममध्ये बदल करण्यासाठी विशिष्ट प्रोटोकॉल पाळणे बंधनकारक असते, ज्याकडे आयोगाने दुर्लक्ष केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
आयोगातील अंतर्गत मतभेद
या प्रकरणात केवळ कायदेशीर प्रक्रियाच नाही, तर निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेदही उघड झाले आहेत. निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी आयोगाच्या निर्णय प्रक्रियेवर आणि एकमताशिवाय घेतलेल्या या निर्णयावर गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. यावरून आयोगाच्या कामकाजातील पारदर्शकता आणि सहमतीच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या हस्तक्षेपानंतर, ज्या राज्यांमध्ये 'Special Intensive Revision' (SIR) प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे, तेथील ऑनलाइन फॉर्ममधून निवडणूक आयोगाने वादग्रस्त घोषणा मागे घेतली आहे. मात्र, मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीवर आणि आयोगाच्या एकूण कामकाजावर आता कोर्टाचे विशेष लक्ष आहे.