CBSE च्या इयत्ता नववीच्या नवीन थ्री-लँग्वेज पॉलिसीवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि विद्यार्थ्यांवरील ताण या मुद्द्यांवर न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, शैक्षणिक क्षेत्रातील गुंतवणूकदारांसाठी हे धोरणात्मक बदल महत्त्वाचे आहेत.
सुप्रीम कोर्ट सध्या CBSE च्या नवीन थ्री-लँग्वेज पॉलिसीच्या अंमलबजावणीची सखोल चौकशी करत आहे. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी (NEP) २०२० चा भाग असलेल्या या धोरणानुसार, इयत्ता नववीच्या विद्यार्थ्यांना तीन भाषा शिकाव्या लागणार आहेत, ज्यापैकी किमान दोन भारतीय भाषा असणे अनिवार्य आहे. जरी न्यायालयाने २०२६-२७ शैक्षणिक वर्षासाठी या धोरणाला स्थगिती दिली नसली तरी, या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील घाई आणि विद्यार्थ्यांवर येणारा शैक्षणिक ताण यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
CBSE चा दावा विरुद्ध वास्तव
या वादावर स्पष्टीकरण देताना CBSE ने प्रतिज्ञापत्राद्वारे माहिती दिली की, त्यांच्याशी संलग्न ४७.३% शाळांमध्ये आधीच दोन किंवा अधिक भारतीय भाषा शिकवल्या जातात. तसेच, ९९.१९% शाळांकडे या नवीन मानकांसाठी आवश्यक शिक्षक क्षमता असल्याचे बोर्डाने नमूद केले आहे. मात्र, शाळांचे वेळापत्रक बदलणे आणि विविध भाषांसाठी पात्र शिक्षकांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे यात मोठी तफावत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
शैक्षणिक क्षेत्रातील आव्हाने
शिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांसाठी हा बदल एक मोठे ऑपरेशनल आव्हान आहे. नवीन विषयांचा समावेश करणे, संसाधनांचे वाटप आणि शिक्षक भरती यामुळे शाळांचा प्रशासकीय आणि आर्थिक भार वाढणार आहे. विशेषतः परदेशी भाषांच्या पर्यायांना अचानक बंद करण्यामुळे शाळा आणि पालकांमध्ये असंतोष आहे.
इंग्रजी भाषेचे वर्गीकरण आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोका
CBSE ने इंग्रजीचा 'परकीय भाषा' म्हणून केलेला उल्लेख वादाचा मुद्दा ठरला आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकण्यासाठी इंग्रजीचे महत्त्व विचारात घेता, या धोरणामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यावर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने, शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक स्थिरता महत्त्वाची आहे. पुढील सुनावणीत कोर्टाचे निर्देश काय येतात आणि शाळांना आपल्या स्टाफिंगमध्ये किती बदल करावे लागतात, यावर शिक्षण क्षेत्रातील कंपन्यांची भविष्यातील कामगिरी अवलंबून असेल.