सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला 'पर्स सीन' (purse seine) मासेमारी नौकांसाठी विशेष ट्रान्झिट कॉरिडॉर तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. परवाना प्रक्रियेतील दिरंगाईमुळे मासेमारीवर झालेली बंदी बेकायदेशीर असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मासेमारी नौकांसाठी नवा मार्ग
सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकारला कडक निर्देश दिले आहेत की, त्यांनी पर्स सीन नेट वापरणाऱ्या मासेमारी नौकांसाठी अधिकृत नेव्हिगेशन कॉरिडॉर तयार करावा. या मार्गामुळे नौकांना राज्याच्या प्रादेशिक हद्दीतून 'एक्सक्लुझिव्ह इकॉनॉमिक झोन' (EEZ) पर्यंत पोहोचणे सोपे होईल, जिथे त्यांना केंद्र सरकारची मासेमारी करण्याची परवानगी आहे.
कायदेशीर पेच आणि सुनावणी
हा निर्णय तामिळनाडूचे 'मरीन फिशिंग रेग्युलेशन रूल्स, 2020' आणि केंद्राचे 'सस्टेनेबल हार्नेसिंग ऑफ फिशरीज इन द ईईझेड रूल्स, 2025' यांमधील वादावर पडदा टाकणारा आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, राज्याचे स्थानिक नियम वापरून नौकांना EEZ मध्ये जाण्यापासून रोखले जाऊ शकत नाही, कारण हा भाग केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येतो.
प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे
न्यायालयाने ReALCRaft पोर्टलच्या कामकाजावर गंभीर आक्षेप घेतला. ऑगस्ट 2026 च्या आकडेवारीनुसार, 257 पैकी केवळ 6 अर्जांना मंजुरी मिळाली होती. उर्वरित अर्ज प्रलंबित ठेवण्याला न्यायालयाने 'अघोषित बंदी' म्हटले असून, हे व्यावसायिकांच्या घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट केले.
पुढील आव्हाने
या निर्णयामुळे सागरी मासेमारी क्षेत्राला स्पष्टता मिळाली असली तरी, अंमलबजावणीचे आव्हान कायम आहे. केवळ अधिकृत नौकाच या मार्गाचा वापर करतील, हे पाहणे राज्य सरकारसाठी कठीण ठरणार आहे. याशिवाय, पारंपारिक मासेमार समुदायांचा विरोध आणि पर्स सीन मासेमारीच्या शाश्वततेबद्दलचे प्रश्न भविष्यात कायदेशीर वळण घेऊ शकतात, यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असेल.