भारतीय सीमा ओलांडून श्रीलंकेच्या हद्दीत जाणाऱ्या मच्छिमारांना रोखण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि तमिळनाडू सरकारला विशेष जागरूकता मोहीम राबवण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि तमिळनाडू प्रशासनाला राज्यातील मच्छिमार समुदायासाठी एक व्यापक जनजागृती मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. श्रीलंकेच्या सागरी हद्दीत वारंवार होणारी घुसखोरी आणि त्यानंतर श्रीलंकेच्या नौदलाकडून होणारी अटक व बोटींची जप्ती, या चक्रातून मच्छिमारांची सुटका करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, भारतीय किनारपट्टीवरील सागरी संसाधने वेगाने कमी होत असल्याने हतबल होऊन मच्छिमार पोटापाण्यासाठी परदेशी हद्दीत प्रवेश करत आहेत.
पर्यावरणीय ताण आणि आर्थिक संकट
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय किनाऱ्याजवळील अनिर्बंध मासेमारी आणि प्रदूषणामुळे माशांची संख्या ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. याउलट, श्रीलंकेच्या हद्दीत कठोर पर्यावरणीय नियमांमुळे माशांची उपलब्धता जास्त आहे. हा पर्यावरणीय असमतोल थेट मच्छिमारांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतो. बोटींची जप्ती केवळ राजनैतिक तणावच वाढवत नाही, तर हजारो मच्छिमार कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा स्रोतही हिरावून घेते.
कायदेशीर आणि राजनैतिक आव्हाने
हे प्रकरण १९७४ च्या भारत-श्रीलंका सागरी कराराशी आणि कच्चातिवू बेटाच्या स्थितीशी जोडलेले आहे. भारत सरकार यावर कोणताही एकतर्फी निर्णय न घेता मुत्सद्देगिरीने मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा हस्तक्षेप प्रशासन आणि मच्छिमार यांच्यातील संवादाचा पूल म्हणून काम करेल.
भविष्यातील दिशा
न्यायालयाने पुढील सुनावणी फेब्रुवारी २०२७ रोजी ठेवली आहे. तोपर्यंत प्रशासनाला ही जनजागृती मोहीम पूर्ण करावी लागणार आहे. मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, केवळ जागरूकता नव्हे, तर किनारपट्टीवरील माशांचे साठे पुन्हा कसे वाढवता येतील, यावर राज्याला ठोस धोरण आखावे लागेल.