UGC च्या वादग्रस्त २०२६ च्या 'इक्विटी नियमांवर' सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फेरविचार करण्यासाठी अधिक वेळ दिला आहे. कैंपसमध्ये होणारा भेदभाव रोखण्यासाठी आणलेले हे नियम जानेवारी २०२६ पासून स्थगित (Stay) आहेत, त्यामुळे आता शिक्षण संस्थांना पुन्हा जुन्याच २०१२ च्या नियमांचे पालन करावे लागणार आहे.
काय आहे नेमका वाद?
सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने केंद्र सरकारला २०२६ च्या उच्च शिक्षण संस्थांमधील समानता नियमावलीवर (Promotion of Equity in Higher Education Institutions Regulations, 2026) पुनर्विचार करण्यासाठी वेळ दिली आहे. रॅगिंग आणि जातीवर आधारित भेदभाव रोखण्यासाठी हे नियम तयार करण्यात आले होते, मात्र त्यातील काही तरतुदी अस्पष्ट असल्याने २९ जानेवारी २०२६ पासून या नियमांना स्थगिती देण्यात आली होती.
शिक्षण क्षेत्रावर काय परिणाम?
सध्याच्या या नियामक अनिश्चिततेमुळे देशभरातील खाजगी विद्यापीठे आणि शैक्षणिक संस्थांना सावधगिरी बाळगावी लागत आहे. जोपर्यंत सरकार नवीन समितीद्वारे हे नियम पुन्हा तयार करत नाही, तोपर्यंत सर्व संस्थांना २०१२ च्या जुन्या नियमावलीनुसारच कामकाज चालवावे लागणार आहे.
सरकारची पुढील दिशा
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सरकार या वादग्रस्त कलमांच्या पुनरावलोकनासाठी एक विशेष समिती स्थापन करणार आहे. संविधानात्मक बाबींचे पालन करून कॅम्पसमध्ये सर्वसमावेशक वातावरण निर्माण करणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश असेल. या समितीचा अहवाल शिक्षण क्षेत्रातील आगामी नियमावली ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.