Supreme Court ने खाजगी प्रोफेशनल कॉलेजेसना विद्यार्थी प्रवेश घेतल्यानंतर फी वाढवण्यास सक्त मनाई केली आहे. आता प्रवेशाच्या वेळीच पूर्ण कोर्सची फी स्पष्ट करणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांवरील आर्थिक भार आणि अनिश्चितता कमी होणार आहे.
सुप्रीम कोर्टाने एक ऐतिहासिक निकाल देत इंजिनिअरिंग आणि मेडिकलच्या खाजगी कॉलेजेसना कोर्सच्या दरम्यान फी वाढवण्यापासून रोखले आहे. न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, प्रोफेशनल डिग्रीची संपूर्ण फी स्ट्रक्चर ही प्रवेशाच्या वेळीच ठरलेली आणि जाहीर केलेली असावी. यामुळे विद्यार्थ्यांना आणि पालकांना होणारा मनमानी फी वाढीचा फटका आता थांबणार आहे.\n\nही कायदेशीर लढाई पश्चिम बंगालमधील Dr. BC Roy Engineering College च्या एका प्रकरणामुळे चर्चेत आली होती. या कॉलेजने २०२३-२७ च्या बॅचसाठी अचानक ३७% फी वाढ आणि नवीन डेव्हलपमेंट चार्जेस लादले होते. कोर्टाने ही वाढ अवैध ठरवत म्हटले की, प्रोफेशनल शिक्षण हा कुटुंबांसाठी एक मोठा आर्थिक निर्णय असतो आणि अशा अचानक वाढीमुळे अनेकांचे बजेट कोलमडते.\n\nशैक्षणिक क्षेत्रावर परिणाम\nया निर्णयामुळे खाजगी शिक्षण संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता येईल. कॉलेजेसना आता कोर्स सुरू असताना स्वतःच्या सोयीनुसार फी वाढवण्याचे स्वातंत्र्य उरलेले नाही. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी २०२० आणि AICTE च्या गाईडलाईन्सशी हा निर्णय सुसंगत असून, शिक्षण संस्थांना आता दीर्घकालीन आर्थिक नियोजन करणे अनिवार्य ठरणार आहे.\n\nकेवळ अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितीतच फी वाढीचा विचार केला जाऊ शकतो, मात्र त्यासाठी ठोस कारणे आणि कायदेशीर निकषांची पूर्तता करणे आवश्यक असेल. हा निकाल भविष्यातील सर्व प्रवेशांसाठी एक महत्त्वाचा नियम मानला जाईल.