दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर फटाका उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नेक्स्ट-जनरेशन 'ग्रीन क्रॅकर्स' बनवण्यास परवानगी दिली आहे. उत्सवाच्या काळात उत्पादनावर बंदीची टांगती तलवार टळली असून, यामुळे प्रदूषण कमी होण्यासही मदत होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने फटाका उद्योगाला मोठा दिलासा देत नेक्स्ट-जनरेशन ग्रीन फटाक्यांच्या निर्मितीला परवानगी दिली आहे. कौन्सिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रियल रिसर्चच्या अहवालानुसार, या नवीन प्रकारच्या फटाक्यांमुळे उत्सवाच्या काळात होणारे प्रदूषण थेट ३०% ने कमी होणार आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पूर्ण बंदीचा धोका टळला असून फटाका उद्योगाला पुन्हा उभारी मिळेल.
शिवकाशीतील उद्योगाला मोठा आधार
तमिळनाडूतील शिवकाशी येथील फटाका निर्मिती केंद्रांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर उत्पादन पूर्णपणे बंद झाले असते, तर हजारो लघुउद्योगांचे मोठे नुकसान झाले असते. न्यायालयाने आता बेरियम साल्ट्सवर (Barium salts) बंदी घातली असून आवाजाची पातळी कमी करण्यासाठी फटाक्यांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या तंत्रज्ञानामुळे फटाका उद्योगात एक प्रकारचे नवनिर्माण (Innovation) पाहायला मिळेल.
आव्हाने अजूनही कायम
निर्मितीला परवानगी मिळाली असली तरी, विक्रीच्या बाबतीत स्थानिक पातळीवर काही आव्हाने आहेत. दिल्ली-NCR सह अनेक राज्यांमध्ये प्रदूषणाची पातळी पाहून राज्य सरकारे आपापल्या परीने निर्बंध किंवा फटाक्यांवर बंदी घालू शकतात. त्यामुळे देशभरातील विक्री ही राज्य सरकारच्या नियमांवर अवलंबून असेल.
पुढील काळात दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई आणि भोपाळमधील वायू गुणवत्तेचे अहवाल समोर येतील, जे १५ ऑक्टोबरपर्यंत अपेक्षित आहेत. या अहवालांच्या आधारे राज्य सरकारे दिवाळीच्या काळात फटाक्यांच्या वापराबद्दल आपले अंतिम धोरण ठरवतील, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.