शिक्षणतज्ञ आणि कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी NEET परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात उपोषण सुरू केले असून आज सतरावा दिवस आहे. त्यांची तब्येत खालावली असून **8.2 किलो** वजन कमी झाले आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नेते त्यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन करत आहेत.
आंदोलनाचा १७ वा दिवस
शिक्षणतज्ञ आणि कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांचे NEET परीक्षेतील अनियमिततेविरोधात सुरू असलेले उपोषण आज सतरावा दिवस गाठले आहे. २८ जून रोजी सुरू झालेल्या या उपोषणातून परीक्षेतील गैरव्यवहारांना जबाबदार धरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे.
प्रकृती चिंताजनक
वांगचुक यांच्या तब्येतीबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, उपोषणाच्या काळात त्यांचे तब्बल 8.2 किलो वजन कमी झाले आहे. त्यांचे ब्लड प्रेशर 107/70 mmHg आणि ब्लड ग्लुकोज पातळी 67 mg/dL इतकी आहे. या गंभीर आरोग्य स्थितीमुळे अनेक क्षेत्रांतील मान्यवर त्यांना उपोषण थांबवण्याचे आवाहन करत आहेत.
दिग्गजांचे आवाहन
राजकारण, शिक्षण आणि कला क्षेत्रातील अनेक दिग्गजांनी सोनम वांगचुक यांना प्रकृतीची काळजी घेण्याचे आवाहन केले आहे. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली आहे. अभिनेते ओमी वैद्य यांनीही वांगचुक यांच्या नेतृत्वाची आणि या आंदोलनाच्या दीर्घकाळासाठीच्या गरजेवर भर दिला आहे.
लेखिका अरुंधती रॉय, अभिनेते नसीरुद्दीन शाह, रत्ना पाठक शाह आणि अर्थतज्ञ ज yetiş Ghosh यांच्यासह अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तींनी एक संयुक्त निवेदन जारी केले आहे. त्यांनी म्हटले आहे की हे आंदोलन हे मॅरेथॉन आहे, स्प्रिंट नाही. वांगचुक यांची उपस्थिती दीर्घकाळासाठी आवश्यक आहे, असेही त्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या सर्व आवाहनांना न जुमानता, वांगचुक आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे वृत्त आहे. सरकारी पातळीवर या विषयावर अद्याप कोणतीही चर्चा सुरू न झाल्यामुळे ते प्रश्न विचारत आहेत.
NEET आंदोलनाची पार्श्वभूमी
NEET परीक्षेच्या अखंडतेबाबत वाढत्या चिंतांमधून हा विरोध सुरू झाला आहे. या परिस्थितीमुळे विद्यार्थी संघटना आणि शिक्षण मंत्रालय यांच्यातील तणाव वाढला आहे. उपोषण सुरू असताना, आंदोलनात सहभागी असलेल्या इतर कार्यकर्त्यांनाही आरोग्य समस्या जाणवत असून काही जणांना रुग्णालयात दाखल करावे लागले आहे. सरकार या पेचप्रसंगावर तोडगा काढण्यासाठी अधिकृत चर्चा सुरू करेल का, याकडे गुंतवणूकदार आणि जनतेचे लक्ष लागले आहे. या आंदोलनामुळे भारतातील शिक्षण क्षेत्रातील नियामक आणि प्रशासकीय चिंता राष्ट्रीय स्तरावर पोहोचल्या आहेत.
