समाजसेवक सोनाम वांगचुक हे **25** दिवसांपासून सुरू असलेले त्यांचे उपोषण मागे घेण्यास तयार आहेत, पण त्यासाठी सरकारने 'चलो संसद' आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, असे लेखी आश्वासन द्यावे लागेल. NEET पेपर लीक आणि परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे पीडित विद्यार्थ्यांसाठी न्याय मागणे, हे या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.
Detailed Coverage
सोनाम वांगचुक उपोषणाच्या अंतिम टप्प्यात
समाजसेवक आणि कार्यकर्ते सोनाम वांगचुक यांनी 25 दिवसांपासून सुरू ठेवलेले उपोषण सोडण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र, त्यासाठी सरकारने आंदोलक विद्यार्थी आणि 'चलो संसद' मार्चमध्ये सहभागी झालेल्यांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाणार नाही, याचे लेखी आश्वासन देणे बंधनकारक आहे. NEET परीक्षांमधील पेपर लीक आणि अनियमिततेमुळे संतप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांसाठी वांगचुक यांनी उपोषण पुकारले होते. नुकत्याच झालेल्या 'चलो संसद' आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांवर झालेल्या कारवाईमुळे वांगचुक यांनी हे पाऊल उचलले आहे.
सरकारसोबत चर्चा आणि मुख्य मागण्या
केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांनी दिल्लीतील मेदांता हॉस्पिटलमध्ये वांगचुक यांची भेट घेतली, जिथे त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. या भेटीदरम्यान वांगचुक यांच्या प्रमुख मागण्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये परीक्षांमधील अनियमिततेमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देणे आणि शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यासह उत्तरदायित्व निश्चित करण्यासाठी संसदेत चर्चा घडवून आणणे या मागण्यांचा समावेश आहे. मात्र, उपोषण तात्काळ स्थगित करण्यासाठी 20 जुलैच्या आंदोलकांवरील कायदेशीर कारवाई थांबवण्याची मागणी वांगचुक यांनी केली आहे.
आंदोलनाची पार्श्वभूमी
वांगचुक 28 जून पासून उपोषणाला बसले होते. हे आंदोलन कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) अभिजीत दिपके यांनी जंतरमंतर येथे सुरू केलेल्या आंदोलनातून पुढे आले. राष्ट्रीय स्पर्धा परीक्षांच्या सचोटीचा प्रश्न हा या आंदोलनाचा मुख्य मुद्दा बनला आहे, ज्यामुळे देशभरातील विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पसरला आहे. दिल्ली पोलिसांनी 18 जुलै रोजी वांगचुक यांना जंतरमंतर येथून सफदरजंग रुग्णालयात हलवले होते. तब्येत खालावल्याने त्यांना कोर्टाच्या आदेशानुसार मेदांता हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले.
पुढील दिशा काय?
विविध राजकीय पक्षांतील सुमारे 65 खासदारांनी वांगचुक यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले असले तरी, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी ही आपली प्राथमिकता असल्याचे ते सांगत आहेत. त्यांनी या शांततापूर्ण आंदोलनाला लोकशाही हक्काचा वापर म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कारवाई होण्याची शक्यता असताना, आपण आपल्या शैक्षणिक कामावर परत जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे. सरकारकडून आंदोलकांच्या सुरक्षेबाबत लेखी आणि स्पष्ट आश्वासन मिळाल्यास परिस्थिती निर्णायक वळणावर पोहोचेल. हे आश्वासन मिळाल्याने आंदोलनाला यश मिळेल की उपोषण अनिश्चित काळासाठी सुरू राहील, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.