कार्यकर्ते सोनम वांगचुक NEET परीक्षेतील अनियमिततेच्या निषेधार्थ १९ दिवसांपासून उपोषणाला बसले आहेत. या आंदोलनाला राष्ट्रीय लक्ष मिळाले असले तरी, त्यांच्या आरोग्याबद्दल आणि सरकारी प्रतिसादाबद्दल चिंता वाढत आहे.
NEET परीक्षेतील अनियमिततेचा निषेध
कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी दिल्लीतील जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आपल्या अनिश्चितकालीन उपोषणाचा १९वा दिवस पूर्ण केला आहे. राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) च्या आयोजनातील कथित अनियमिततेमुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करणे, हे या आंदोलनाचे मुख्य कारण आहे.
तब्येतीची चिंता वाढली
वांगचुक यांच्या वजनात लक्षणीय घट झाली असून, उपोषणाच्या सुरुवातीपासून त्यांनी सुमारे ९ किलो वजन गमावले आहे. सध्या त्यांचे वजन ५७.१५ किलो आहे. शारीरिक त्रासातून जात असतानाही, ते वैद्यकीय निरीक्षणाखाली असून उपोषण सुरू ठेवण्यावर ठाम आहेत. विविध विद्यार्थी गटांच्या पाठिंब्याने सुरू असलेले हे आंदोलन आता एका गंभीर टप्प्यावर पोहोचले आहे. आंदोलक २० जुलै रोजी संसदेवर 'चलो संसद' मोर्चा काढण्याची तयारी करत आहेत.
राजकीय नेत्यांचे आवाहन
काँग्रेस खासदार शशी थरूर, तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या ममता बॅनर्जी आणि AAP नेते अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी वांगचुक यांना उपोषण सोडण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे परीक्षा पारदर्शकतेचा मुद्दा राष्ट्रीय चर्चेत आल्याचे त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका (PIL) दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेत आंदोलकांच्या वैद्यकीय सेवा आणि सुरक्षेबाबत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची मागणी करण्यात आली आहे, कारण त्यांची तब्येत आणखी बिघडल्यास वैद्यकीय उपायांची गरज भासू शकते.
आंदोलनाला पाठिंबा आणि सरकारी प्रतिसाद
या आंदोलनाला १८०० हून अधिक शिक्षणतज्ज्ञ आणि कलाकारांसह अनेकांचा पाठिंबा आहे. ते आंदोलकांना प्राथमिक मागण्यांसाठी संघर्ष करताना आपले आरोग्य जपण्याचा सल्ला देत आहेत. 'कॉकरोच जनता पार्टी' या गटाच्या नेतृत्वात आयोजकांनी, परीक्षा प्रक्रियेतील प्रणालीगत अपयशाच्या आरोपांवर थेट सरकारी संवादाच्या अभावावर निराशा व्यक्त केली आहे.
पुढील घडामोडींवर लक्ष
२० जुलै रोजी होणाऱ्या नियोजित मोर्चाकडे गुंतवणूकदार आणि निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. परीक्षेतील पारदर्शकतेच्या चिंतांवर सरकारचा औपचारिक प्रतिसाद, दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या कायदेशीर कारवाईचा निकाल आणि संसदेवर होणारा मोर्चा आंदोलनाच्या एकूण गतीवर कसा परिणाम करतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.