सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यावर आरोप केला आहे की, त्यांनी त्यांच्या २६ दिवसांच्या उपोषणाचा समारोप दर्शवणाऱ्या फोटोंच्या प्रकाशनाबाबत केलेला करार मोडला आहे. या घटनेने लक्ष वेधले असले तरी, याचा भारतीय शेअर बाजारावर थेट परिणाम होण्याची शक्यता नाही.
सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्री जे. पी. नड्डा आणि जितेंद्र सिंह यांच्यावर विश्वासघात केल्याचा आरोप केला आहे. वांगचुक यांच्या मते, मंत्र्यांनी त्यांच्या २६ दिवसांच्या उपोषणाच्या समाप्तीचे फोटो प्रसिद्ध करण्याबाबत जो करार केला होता, तो मोडला आहे.
२४ जुलै २०२६ रोजी संपलेल्या या उपोषणाचा उद्देश शिक्षण व्यवस्थेत सुधारणा आणि अलीकडील NEET-UG परीक्षेतील अनियमितता यांसारख्या मागण्यांवर लक्ष केंद्रित करणे हा होता. वांगचुक यांनी सांगितले की, घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या मंत्री आणि गुप्तचर अधिकाऱ्यांसोबत एक विशिष्ट करार झाला होता. त्यांनी ही विनंती केली होती की, उपोषणाच्या समाप्तीची घोषणा विरोधी पक्ष नेते आणि विद्यार्थी नेत्यांसोबत एकत्रितपणे व्हावी. यामागचा उद्देश हा होता की, आंदोलनाचा शेवट हा कोणत्याही एका पक्षासाठी राजकीय कार्यक्रम म्हणून नव्हे, तर एका समान ध्येयासाठी एकत्रित प्रयत्न म्हणून पाहिला जावा. मात्र, त्यांच्या अपेक्षेनुसार इतर गट सामील होण्यापूर्वीच त्यांचे फोटो लवकर प्रसिद्ध करून हा विश्वास तोडण्यात आला, असा आरोप त्यांनी केला.
वांगचुक यांनी नमूद केले की, लडाखमध्ये उपोषण सोडताना पारंपारिकरित्या ज्यूस किंवा सूप दिले जाते, परंतु त्यांना या घटनेचे दृश्य रेकॉर्डिंग एका संयुक्त आघाडीसारखे दिसावे असे वाटत होते. मंत्र्यांच्या आगमनानंतर झालेल्या समजुतीचे उल्लंघन करत, टीव्ही चॅनेलवर फोटो लवकर प्रसारित करणे हे कराराचे उल्लंघन होते, असे त्यांनी म्हटले.
गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातून, ही घटना सामाजिक आणि राजकीय चर्चेचा विषय आहे. याचा नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) किंवा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) वर सूचीबद्ध असलेल्या कंपन्यांच्या कामगिरीशी कोणताही थेट संबंध नाही. हे आंदोलन आणि त्यानंतरच्या घडामोडी धोरणात्मक वकिली, सार्वजनिक प्रशासन आणि राजकीय संबंधांवर केंद्रित आहेत, जे कंपन्यांचे उत्पन्न, क्षेत्रीय निर्देशांक किंवा एकूण बाजारातील स्थिरतेवर परिणाम करणाऱ्या घटकांपासून वेगळे आहेत. या घटनेमुळे कंपन्यांचे उत्पन्न, क्षेत्रीय निर्देशांक किंवा एकूण बाजारातील स्थिरतेवर परिणाम होईल, असे कोणतेही संकेत नाहीत.
या व्यापक परिस्थितीचा मागोवा घेणाऱ्यांसाठी, उपोषणाच्या समाप्तीदरम्यान कार्यकर्त्याने दिलेल्या लेखी आश्वासनांची पूर्तता सरकार करते की नाही यावर लक्ष केंद्रित राहील. या संदर्भात भविष्यातील अपडेट्स, सुधारणांच्या अंमलबजावणीमध्ये प्रगती होत असताना, कार्यकर्ते आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून जाहीर निवेदनातून येण्याची शक्यता आहे.