सोशल मीडियावर 'मॅनओस्फिअर' कंटेंटचा कल वाढला असला तरी, तरुण आता चुकीच्या विचारसरणीला नाकारून स्वतःच्या प्रगतीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत. यामुळे प्लॅटफॉर्म्सच्या अल्गोरिदमवर आणि जाहिरात महसुलावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
बदलती मानसिकता आणि प्लॅटफॉर्म्सचे आव्हान
सध्या १६ ते २५ वयोगटातील तरुणांमध्ये फिटनेस, फायनान्स आणि करिअरशी संबंधित स्व-सुधारणेच्या (Self-improvement) कंटेंटची मागणी प्रचंड वाढली आहे. मात्र, याच वेळी प्लॅटफॉर्म्सच्या अल्गोरिदमद्वारे प्रमोट केल्या जाणाऱ्या टोकाच्या आणि विवादास्पद विचारसरणीबद्दल तरुणांमध्ये मोठी नाराजी आहे. Alphabet (YouTube) आणि Meta (Facebook, Instagram) सारख्या दिग्गज कंपन्यांसाठी आता युजर एंगेजमेंट आणि ब्रँड सेफ्टी यांचा समतोल राखणे कठीण होत आहे.
जाहिरातदारांची चिंता आणि सरकारी नियम
जेव्हा प्लॅटफॉर्म्स फक्त 'टाइम-ऑन-साइट' वाढवण्यासाठी विवादास्पद कंटेंट प्रमोट करतात, तेव्हा मोठ्या ब्रँड्सकडून मिळणाऱ्या जाहिरातींवर याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो. याला आळा घालण्यासाठी आता सरकारेही सक्रिय झाली आहेत. ऑस्ट्रेलियाने प्रस्तावित केलेली 'डिजिटल ड्युटी ऑफ केअर' (Digital Duty of Care) कायदा असो, किंवा भारतातील बदललेले IT Rules, सर्वच ठिकाणी प्लॅटफॉर्म्सना त्यांच्या 'रिकमेंडेशन इंजिन'साठी उत्तरदायी धरले जात आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे धोका?
गुंतवणूकदारांनी याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे, कारण कडक नियमांमुळे कंपन्यांचा ऑपरेशनल खर्च वाढू शकतो. जर टेक कंपन्यांनी या अल्गोरिदममध्ये वेळेत बदल केला नाही, तर युजर्सचा विश्वास कमी होण्यासोबतच त्यांना सरकारी दंड किंवा कठोर अनुपालन नियमांचा (Compliance measures) सामना करावा लागू शकतो. आगामी काळात एंगेजमेंट कमी न होऊ देता अल्गोरिदमवर नियंत्रण मिळवणे हेच या कंपन्यांसमोरील मोठे आव्हान असणार आहे.