अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर (Income Tax) अधिकाऱ्यांना करदात्यांच्या सेवांमध्ये होणारी दिरंगाई तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्वतःच्या सरकारी कामातील अनुभवांचा दाखला देत त्यांनी ही सूचना केली.
Detailed Coverage
प्रशासकीय कामात गती आणण्याचे निर्देश
मुंबईत 'आयकंर सिंधू' इमारतीच्या उद्घाटनावेळी बोलताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी प्राप्तिकर (Income Tax) विभागाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत. करदात्यांना कायदेशीर सेवा मिळवण्यासाठी सरकारी कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागता कामा नयेत किंवा अनावश्यक दिरंगाईचा सामना करावा लागू नये, असे त्या म्हणाल्या.
मालमत्ता व्यवस्थापन आणि अनास्था
सरकारी कामातील 'आळशी' वृत्तीवर टीका करत मंत्र्यांनी एका उदाहरणाचाही उल्लेख केला. १९७३ पासून नारिमल पॉईंट येथील सरकारी जागेवर अतिक्रमण झाले आहे, कारण विभागाकडून त्या मालमत्तेचे योग्य व्यवस्थापन झाले नाही. अशा प्रकारच्या प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे शासनाचा मोठा तोटा होतो, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थानाची समस्या
करदात्यांच्या सेवांव्यतिरिक्त, मंत्र्यांनी प्राप्तिकर कर्मचाऱ्यांसाठी मुंबई आणि नवी मुंबईत निवासस्थानाची मोठी कमतरता असल्याचेही सांगितले. विभागातील सुमारे निम्म्या कर्मचाऱ्यांकडे अधिकृत घर नाही, ज्यामुळे त्यांना रोज लांबचा प्रवास करावा लागतो. यावर तोडगा काढण्यासाठी आंतर-विभागीय जमिनी हस्तांतरणाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांनी दिले. तसेच, सेंट्रल पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंटसोबत (CPWD) समन्वय साधून निविदा प्रक्रिया आणि मंजुरी प्रक्रिया सुलभ करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या, जेणेकरून प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि अतिरिक्त खर्च टाळता येईल.
भविष्यातील अपेक्षा
या सूचना म्हणजे कायदेशीर नियम किंवा आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष करणे नव्हे, असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा करणे हे प्रशासकीय सचोटीचा एक महत्त्वाचा भाग असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. विभागाकडून प्रलंबित मंजुरींना गती देणे आणि सरकारी मालमत्तेचे व्यवस्थापन सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. या निर्देशांमुळे कर संबंधित मंजुरींना गती मिळेल आणि शहरी भागांतील सरकारी मालमत्तेचा चांगला वापर होईल की नाही, याकडे गुंतवणूकदार आणि जनतेचे लक्ष असेल.