मुंबईच्या सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्टवर मोठ्या प्रमाणात देणग्यांच्या चोरीचे गंभीर आरोप झाले आहेत. दरवर्षी तब्बल ₹18 कोटींच्या देणग्या गायब होत असल्याचा दावा केला जात आहे. कर्मचाऱ्यांच्या अटकांनंतर आठवड्याला गोळा होणाऱ्या देणग्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याने आता सरकारी चौकशीची मागणी जोर धरत आहे.
देणग्यांच्या चोरीचा गंभीर आरोप
मुंबईतील प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्ट सध्या एका मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी वेढले आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (MNS) प्रमुख राज ठाकरे यांनी केलेल्या दाव्यानुसार, ट्रस्टमध्ये दरवर्षी सुमारे ₹18 कोटी रुपयांच्या देणग्या अज्ञात व्यक्तींकडून चोरल्या जात आहेत.
कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतर संकलनात वाढ
या आरोपांना पुष्टी देणारे काही आकडे समोर आले आहेत. ट्रस्ट अंतर्गत कारवाईनंतर देणग्यांच्या संकलनात लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसून येत आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पूर्वी बुधवारच्या आठवड्यात ₹50 लाखांपेक्षा कमी देणगी जमा होत असे, मात्र आता ही रक्कम जवळपास ₹1.5 कोटी पर्यंत पोहोचली आहे. ही वाढ नऊ कर्मचाऱ्यांच्या अटकेनंतर आणि सुमारे ४५ जणांना निलंबित केल्यानंतर झाली आहे. यामुळे, हे वाढलेले उत्पन्न व्यवस्थेतील त्रुटी दूर झाल्यामुळे आहे की अंतर्गत आर्थिक नियंत्रणातील समस्या अजूनही कायम आहेत, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
ट्रस्टींची सरकारकडे मागणी
मंदिर ट्रस्टच्या आठ ट्रस्टींनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून उच्चस्तरीय सरकारी चौकशीची मागणी केली आहे. या ट्रस्टींनी असा दावा केला आहे की, चोरीच्या सुरुवातीच्या घटना उघडकीस आणण्यात त्यांचीच भूमिका होती. तसेच, मंदिर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा या प्रकरणात सहभाग असल्याची चिंताही त्यांनी व्यक्त केली आहे. राजकीय पातळीवरही या प्रकरणावरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू असून, ट्रस्टच्या व्यवस्थापनावर आणि देखरेखीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
अध्यक्षांचा बचाव
श्री सिद्धिविनायक गणपती मंदिर ट्रस्टचे अध्यक्ष सदा सरवणकर यांनी सध्याच्या प्रशासनावरील आरोप फेटाळून लावले आहेत. सरवणकर यांनी स्पष्ट केले की, अनियमितता शोधून काढण्याचे आणि शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे श्रेय सध्याच्या बोर्डाला जाते. त्यांच्या मते, दरवर्षी ₹18 कोटी रुपयांच्या देणग्यांच्या गळतीची समस्या मागील प्रशासकीय कार्यकाळातही होती आणि सध्याच्या बोर्डाने देणगी प्रक्रिया सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. ट्रस्ट चौकशीत सहकार्य करत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.
पुढील घडामोडी
या धार्मिक संस्थेच्या प्रशासनावर लक्ष ठेवणाऱ्यांसाठी, प्रस्तावित सरकारी चौकशीची प्रगती पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. किती रकमेचे आर्थिक नुकसान झाले, हे अनियमितता कधीपासून सुरू होत्या आणि वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांचा सहभाग होता का, याबद्दल अधिकृत माहिती येणे बाकी आहे. ट्रस्टद्वारे उचलली जाणारी जबाबदारीची पावले आणि नियामक तपासणीचे निष्कर्ष यावर संस्थेची पारदर्शकता आणि प्रशासकीय मानके अवलंबून असतील.