सोनाम वांगचुक यांच्या उपोषणावर शशि थरूर यांची प्रतिक्रिया; संसदेत चर्चेचे केले आवाहन

काँग्रेस खासदार शशि थरूर यांनी शिक्षणतज्ज्ञ सोनाम वांगचुक यांना त्यांचे १८ दिवसांचे उपोषण स्थगित करण्याची विनंती केली आहे. वांगचुक यांनी विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे राष्ट्रीय लक्ष वेधले असून, थरूर यांनी परीक्षा सुधारणांवरील चर्चा आता संसदेत व्हावी, अशी भूमिका मांडली आहे.

उपोषण स्थगित करण्याची विनंती

काँग्रेसचे खासदार शशि थरूर यांनी शिक्षणतज्ज्ञ आणि कार्यकर्ते सोनाम वांगचुक यांना त्यांच्या सुरू असलेल्या अनिश्चितकालीन उपोषणास (Hunger Strike) थांबवण्याचे आवाहन केले आहे. एका खुल्या पत्रात थरूर यांनी म्हटले आहे की, या आंदोलनाने विद्यार्थ्यांसमोरील आव्हाने, विशेषतः NEET सारख्या परीक्षांमधील सुधारणांसंदर्भात राष्ट्रीय स्तरावर लक्ष वेधण्यात यश मिळवले आहे.

संसदेत चर्चेचा प्रस्ताव

थरूर यांच्या मते, आता या आंदोलनाची दिशा सार्वजनिक निदर्शनांऐवजी (Protest) संसदेतील विधायक चर्चेकडे (Parliamentary Debate) वळावी. संसदेचे अधिवेशन लवकरच सुरू होणार असल्याने, सरकार आणि विरोधी पक्षांना विद्यार्थ्यांच्या मागण्या भारतीय लोकशाहीच्या औपचारिक चौकटीत मांडण्याची ही एक उत्तम संधी आहे, असे थरूर म्हणाले. परीक्षा पद्धतींमधील गुंतागुंतीचे प्रश्न सोडवण्यासाठी वांगचुक यांच्या आरोग्यास धोका पोहोचवण्यापेक्षा संसदेत चर्चा होणे अधिक गरजेचे आहे.

प्रकृती आणि राजकीय प्रतिसाद

शिक्षण आणि हवामान बदलावरील कार्यासाठी ओळखले जाणारे वांगचुक गेली 18 दिवस उपोषणावर आहेत. अहवालानुसार, त्यांना स्नायूंची झीज आणि तीव्र वेदना सहन कराव्या लागत आहेत. ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्यासह अनेक राजकीय नेत्यांनी त्यांच्याशी संवाद साधण्याचे आवाहन केले असले तरी, हे आंदोलन सुरूच आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात (Delhi High Court) त्यांच्या वैद्यकीय मदतीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीबद्दल चिंता व्यक्त केली जात आहे.

परीक्षा सुधारणा आणि जनआंदोलन

वांगचुक यांच्या आंदोलनासोबतच, 'कॉकरोच जनता पार्टी' (Cockroach Janta Party) सारखे गट जंतरमंतर येथे 25 दिवसांपासून परीक्षा प्रणालीत सुधारणांसाठी (Examination Reforms) आंदोलनावर आहेत. त्यांनी सध्याच्या परीक्षा प्रक्रियेतील समस्यांवर उपाययोजनांसाठी पाच-सूत्री योजना (Five-Point Charter) नुकतीच सादर केली आहे. थरूर यांनी केंद्र सरकारला सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले असून, सरकारी पातळीवर होणारी चर्चा ही दुर्बळतेचे लक्षण नसून, ती एक राजकीय परिपक्वता (Statesmanship) आहे, असे म्हटले आहे. विद्यार्थ्यांना सध्याच्या गुणवत्तेवर आधारित प्रणालींनी (Merit-Based Systems) त्यांच्या हिताचे पुरेसे संरक्षण केले नसल्याची भावना आहे, आणि तरुण पिढीमध्ये परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि निष्पक्षतेबद्दल खोलवर चिंता आहेत, हे या आंदोलनातून दिसून येत आहे.