गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री Shankersinh Vaghela यांनी एका सभेदरम्यान केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याने खळबळ उडवून दिली आहे. विशिष्ट समाजातील लोकांना 'मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग' करण्याचे आव्हान दिल्यामुळे वाघेला यांच्यावर चौफेर टीका होत असून, त्यांच्या काँग्रेसमधील संभाव्य पुनरागमनावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
गुजरातचे माजी मुख्यमंत्री Shankersinh Vaghela यांनी आरक्षण व्यवस्थेवर केलेल्या टिप्पणीमुळे सध्या मोठा गदारोळ निर्माण झाला आहे. नर्मदा जिल्ह्यात २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आयोजित 'फॉरेस्ट राईट्स सत्याग्रहा'मध्ये बोलताना वाघेला यांनी पटेल, बानिया आणि ब्राह्मण समाजातील लोकांना ₹५०,००० मासिक पगाराचे आमिष दाखवत मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंग करण्याचे उघड आव्हान दिले.
राजकीय तीव्र प्रतिक्रिया
या विधानानंतर राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि विविध सामाजिक संघटनांकडून वाघेला यांच्यावर टीकेची झोड उठली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या (BJP) नेत्यांनी याला अत्यंत जातीयवादी आणि समाजात फूट पाडणारे विधान असल्याचे म्हटले आहे. देशात मॅन्युअल स्कॅव्हेंजिंगवर कायदेशीर बंदी असताना, एका वरिष्ठ नेत्याने अशी भाषा करणे सामाजिक सलोख्यासाठी घातक असल्याचे टीकाकारांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसच्या पुनरागमनावर परिणाम?
वाघेला सध्या भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसमध्ये पुन्हा सामील होण्यासाठी वाटाघाटी करत आहेत. सुमारे एक दशकानंतर ते पक्षात परतण्याच्या तयारीत असतानाच या वादग्रस्त वक्तव्याने पक्षात चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. २०२७ च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या रणनीतीवर काम करत असलेल्या काँग्रेस नेतृत्वासाठी वाघेला यांचे हे विधान आता एक राजकीय डोकेदुखी ठरत आहे.
वाघेला यांनी यापूर्वी जनसंघ, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (NCP) अशा विविध पक्षांसोबत काम केले आहे. आदिवासींसाठी स्वतंत्र 'भिलिस्तान'ची मागणी आणि त्यानंतर आता जातीय वक्तव्य यामुळे ते गुजरातच्या राजकारणात पुन्हा एकदा एका वादग्रस्त वळणावर उभे ठाकले आहेत.